ओबीसींशिवाय की ओबीसींसह निवडणूक! महापालिकेवर आजपासून 'प्रशासक'राज

सोलापूर : भाजप सत्ताधाऱ्याचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला असून उद्यापासून (सोमवार) महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपविला जाणार आहे. महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, सभागृहनेते यांच्याकडील वाहने काढून घेतली जातील. त्यानंतर निवडणूक होऊन महापौर निवड होईपर्यंत महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर हे महापालिकेचा संपूर्ण कारभार सांभाळतील.

शहरातील प्रारुप प्रभाग रचनेवरील आक्षेप, हरकतींवर सुनावणी पार पडली. अधिकाऱ्यांनी हरकती, सूचनांवर निर्णय घेऊन प्रभाग रचनेच्या मान्यतेचा प्रस्ताव 2 मार्च रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला. त्यावर अजूनपर्यंत अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार होतील. मतदार याद्यानंतर प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर होईल. तत्पूर्वी, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय काय होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला अहवाल फेटाळल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार विशेष कायदा करणार आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकार स्वत:च्या अखत्यारित घेणार असून सोमवारी (ता. 7) त्यासंदर्भात अंतिम निर्णय होईल. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेची निवडणूक किती दिवस लांबणीवर पडणार, किती महिने प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार चालविला जाणार, यासंदर्भातील स्पष्टता उद्याच (सोमवारी) होणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने प्रशासकीय कारभार सांभाळताना आयुक्‍तांना उत्पन्न वाढीसाठी ठोस प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यांच्या कारभाराकडे भाजपसह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षातील नेत्यांचे लक्ष असणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका निर्णायक
सोलापूरसह राज्यातील बहुतेक महापालिकांची मुदत उद्या (सोमवारी) संपुष्टात येणार आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भातील बिल राज्य सरकार उद्या दोन्ही सभागृहात मांडणार आहे. पण, निवडणूक पुढे ढकलून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर करण्यासाठी साधारणत: तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, अशीही शक्‍यता आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारचा निर्णय अंतिम राहणार की राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तरीही, महापालिकांची निवडणूक मे महिन्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतली जाऊ शकते, असा अंदाज राजकीय तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.