esakal | केंद्र व राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांचा रोष ! हिताचे निर्णय न घेतल्याने संताप 
sakal

बोलून बातमी शोधा

farmer

शेतकऱ्यांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारविषयी सुद्धा प्रचंड नाराजी असून, कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो, शेतकरी हिताचे कोणी निर्णय घेत नाही, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 

केंद्र व राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांचा रोष ! हिताचे निर्णय न घेतल्याने संताप 

sakal_logo
By
सुनील राऊत

नातेपुते (सोलापूर) : शेतकऱ्यांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारविषयी सुद्धा प्रचंड नाराजी असून, कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो, शेतकरी हिताचे कोणी निर्णय घेत नाही, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 

प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्षाने शेती पंपाचे वीज बिल माफ करू, असे अनेकवेळा आश्वासन दिलेले आहे. परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता कोणीही केलेली नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्येही आश्वासन देण्यातच पाच वर्षात शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ झाली नाहीत. त्यानंतर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनेही तेच केले आहे. वीज बिल माफी तर सोडाच परंतु सरसकट वीज कनेक्‍शन तोडण्याचे आदेश वीज मंडळास दिले आहेत. 

वास्तविक पाहता सोलापूर जिल्ह्यातील एकाही साखर कारखान्याने एफआरपी प्रमाणे शंभर टक्के ऊस बिल शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केलेले नाही. लगतच्या जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांपेक्षा सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखानदारांनी आपसातील मतभेद विसरून आणि एकी करून शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलाचे दर कमी काढलेले आहेत. 

या भागातील ऊस पुणे जिल्ह्यात किंवा सांगली जिल्ह्यात गळितासाठी गेला असता, त्या ठिकाणी साखर उतारा वाढलेला असतो. मात्र सोलापूर जिल्ह्यात जाणीवपूर्वक साखर उतारा कमी दाखवून ऊस दर कमी केला जात आहे. याबाबत राज्य सरकार काही बोलण्यास तयार नाही. वास्तविक पाहता प्रत्येक ऊस मालकाने कोणत्याही वजन काट्यावर उसाचे वजन करून कारखान्यांना पाठवण्याचे धोरण जाहीर करणे गरजेचे असताना, साखर कारखानदार मात्र खासगी काट्यावर किंवा ट्रकचे वजन करू देण्यास मनाई करत आहेत, याबाबतीत राज्य सरकार विचार करताना दिसत नाही 

केंद्र सरकार विषयी जनतेच्या मनात प्रचंड आस्था होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्रप्रेम आणि पाकिस्तान विषयी कणखर भूमिका या दोन गोष्टींवर लोकांनी भाजपला भरभरून मते दिली. प्रत्येक भारतीयाला भाजपकडून भरपूर अपेक्षा होत्या. त्यानुसार त्यांनी जम्मू- काश्‍मीरचे 370 कलम हटवले आहे. अयोध्याचे राम मंदिर बांधणी सुरू केली आहे, हे जरी खरे असले तरी भारत देश हा शेतीप्रधान देश आहे; मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे होताना दिसत नाहीत. 

अडीच महिन्यांपासून दिल्लीच्या चारही बाजूने शेतकरी आंदोलन करीत बसले आहेत, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रश्न त्वरित सोडवणे गरजेचे होते, असे सार्वत्रिक मत झालेले आहे. 

आता कोणत्याही शेती मालाला दर नाहीत. तीन ते चार रुपये किलोने कलिंगड आणि केळी व्यापारी खरेदी करीत आहेत. आणि बाजारात मात्र ग्राहकांची लूट होताना दिसते. याला पायबंद कोण घालणार? हीच अवस्था द्राक्ष बागायतदारांची आहे. दीडशे रुपये किलोची द्राक्षे आज 60 रुपये किलोने व्यापारी तोडत नाहीत. अर्धवट द्राक्षबागा तोडून अनेक व्यापारी शेतकऱ्यांचे पैसे न देता पळून जात आहेत. याला केंद्र सरकार कायदे काय करणार आहे? शेतीमालाला सध्या दर नाही. अशा परिस्थितीत स्वयंपाकाचा गस, पेट्रोल, डिझेल यांचे दर केंद्र सरकारने भसमसाठ वाढवलेले आहेत. वर्षाखेर मार्च महिना महसूल खात्याचा शेतसारा भरणे, घरपट्टी, पाणीपट्टी भरणे, आणि भरले नाही तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीजपुरवठा खंडित करण्याचा राज्य सरकारने आदेश दिल्यामुळे दोन्ही सरकारविषयी पूर्ण नाराजीची भावना आणि चीड दिसून येत आहे. 

कोरोनाच्या काळात शेतीमालाला दर नव्हता. अनेकांनी आपल्या शेतातील माल उकिरड्यावर फेकून दिला होता. तीच अवस्था यंदाही दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांच्या शहरातील नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. हे तरुण गावी आहेत. सरकार याचा विचार न करता, कोणताही दिलासा न देता शेतकऱ्यांचे शेतीपंपाचे बिल माफ करण्याऐवजी कनेक्‍शन तोडण्याचा आदेश देत आहे. आता कोणत्याही राजकीय पक्षाविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात आदराची भावना दिसून येत नाही. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

loading image