पीएसआय झाल्यावर त्यांना स्वप्नातही वाटले नसेल की, एक दिवस राज्याचा मुख्यमंत्री अन देशाचा गृहमंत्री होईल

अहमदनगर : संघर्ष करण्याची तयारी असेल तर काहीच अवघड नसतं. मग ते राजकारण असो वा समाजकारण! त्याला परस्थितीही आड येत नाही. हेच सिद्ध करुन दाखवलं सुशीलकुमार शिंदे यांनी. न्यालयातील चतुर्थत्रेणी कर्मचारी ते मुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री असा त्यांचा प्रवास आहे. याबद्दल घेतलेला हा आढावा...

न्यायालयातील एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, पोलिस उपनिरीक्षक, वकील अशा क्रमाने जीवनाचा आलेख पुढे नेताना सुशीलकुमार यांना सुरुवातीच्या काळात प्रचंड संघर्ष करावा लागला. १५ वर्षे महाराष्ट्र राज्यात विविध खात्यांचे मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले. याबरोबर ते काँग्रेस पक्षांतर्गत विविध समित्यांचे सदस्य, सरचिटणीस आणि प्रदेशाध्यक्ष होते. 

सुशीलकुमार शिंदे हे दलित समाजातील पहिले मुख्यमंत्री आणि आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल होते. माकडाची उपळाई (ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद) हे त्यांचे जन्मगाव आहे. माध्यमिक शिक्षणानंतर त्यांना सोलापूर जिल्हा न्यायालयात चतुर्थश्रेणी कर्मचारी म्हणून नोकरी मिळाली. नोकरी करीत असताना त्यांनी सोलापूरच्या संगमेश्वर महाविद्यालयातून बी. ए. (ऑनर्स) ही पदवी घेतली. पुढे त्यांनी सोलापूरातील दयानंद महाविद्यालयातून एलएलबी ही पदवी संपादन केली. त्यानंतर मुंबई पोलिसमध्ये राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागात त्यांची पोलिस उपनिरीक्षक पदावर निवड झाली. त्यांना स्मृती, प्रीती व प्रणिती या तीन मुली आहेत.

मराठी विश्‍वकोषमधील माहितीनुसार शिंदे यांनी पोलिस विभागातील नोकरीचा राजीनामा देऊन मुंबईत भोईवाडा न्यायालयात वकिली केली. तेव्हापासूनच ते काँग्रेसच्या राजकारणात सक्रिय सहभागी झाले. सुरुवातीला त्यांना ‘काँग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट ॲक्शन’ या समितीचे प्रदेश निमंत्रक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली होती.

दरम्यान त्यांनी १९७३ मध्ये करमाळा मतदासंघातून राखीव विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढविली आणि ते मताधिक्याने विजयी झाले. येथून त्यांच्या राजकीय जीवनाची वाटचाल सुरू झाली. वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रीमंडळात ते राज्यमंत्री होते. 
पुढे शंकरराव चव्हाण यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांच्याकडे सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद देण्यात आले. याच काळात ‘इंडियन जेसिज’ या संस्थेने निवडलेल्या देशातील १० कर्तबगार तरुणांत त्यांचा अंतर्भाव होता. पुढे शरद पवारांच्या पुलोद मंत्रीमंडळात ते होते. याच कालावधीत जिनीव्हा येथील आंतरराष्ट्रीय मजूर व बाल कामगार परिषदेत ते भारताचे प्रतिनिधी म्हणून गेले होते. त्यांनी तब्बल नऊवेळा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाळ शर्मा व के. आर. नारायणन यांच्यासमवेत त्यांनी परराष्ट्र दौरे केले. सोलापूरच्या सर्वसाधारण मतदारसंघातून ते लोकसंभेत निवडून गेले होते. संयुक्त राष्ट्रात पाठविलेल्या भारताच्या २००२ मधील शिष्टमंडळात त्यांचा समावेश होता. २००३ मध्ये त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. त्यांनी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री म्हणूनही काम पाहिले.