Goverment Job : सरकारच्या 3 विभागाच्या भरतीतून जमा झाले, २६६ कोटींचे शुल्क ! जागा 35 हजार अन् 27 लाखांवर...

सोलापूर : राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे वर्ग- ३ व ४च्या १० हजार ९४९ जागा भरल्या जात आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत सव्वादोन लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. शुक्रवारी (ता. २२) अर्ज करण्याची मुदत संपणार आहे. अवघ्या तीन शासकीय विभागांच्या पदभरतीतून तब्बल २६५.५४ कोटींचे शुल्क सरकारला मिळाले आहे.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

राज्यात मागील साडेचार महिन्यांपूर्वी गृह विभागातर्फे पोलिस भरती पार पडली. त्यावेळी १८ हजार ८३१ जागांसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यातूनही कोट्यवधींचे शुल्क मिळाले आहे. आता देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर ७५ हजार पदांची मेगाभरती सुरु झाली आहे.

तलाठी (महसूल), जिल्हा परिषदा व आरोग्य विभागाची भरती प्रक्रिया सुरु असून तलाठी भरतीची परीक्षा पार पडली आहे. काही दिवसांत जिल्हा परिषदांची भरती पार पडेल आणि त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाची पदभरती होईल.

प्रत्येक भरतीसाठी रिक्त जागांच्या तुलनेत उमेदवारांच्या अर्जांची संख्या किमान तिप्पट ते पाचपट पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक भरतीसाठी खुल्या प्रवर्गाला एक हजार तर मागासवर्गीय उमेदवारांना अर्जासाठी ९०० रुपयांचे शुल्क भरावे लागत आहे. आतापर्यंत तीन विभागाच्या भरतीतून सरकारच्या तिजोरीत अंदाजे २६५ कोटी रुपयांचे शुल्क जमा झाले आहे. दरम्यान, उर्वरित शासकीय विभागांमध्ये ४० ते ६० हजार पदांची आणखी भरती होणार असून त्यातूनही अंदाजे ५०० कोटींहून अधिक शुल्क जमा होणार आहे.

विभागनिहाय स्थिती...

विभाग जागा अर्ज शुल्क

तलाठी ४६५७ १०.४१ लाख १०० कोटी

झेडपी १९,४६० १४.५१ लाख १४५ कोटी

आरोग्य १०,९४९ २.१३ लाख २२.५४ कोटी

एकूण ३५,०६६ २७,०५,७१३ २६५.५४ कोटी

राज्यात दुष्काळी स्थिती; तरी शुल्क कमी नाही

१ जून ते १८ सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील साडेपाचशेहून अधिक महसूल मंडळांमध्ये सरासरीच्या ४० टक्के सुद्धा पाऊस झालेला नाही. शेतकरी आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत, बळीराजाला खरीप नुकसानीची भरपाई (विमा संरक्षित रक्कम) मिळालेली नाही. रब्बी पेरणीसह बॅंकांच्या कर्जाचा हप्ता कसा फेडायचा, मुलांचे शिक्षण, मुलीचा विवाह याचीही बळीराजाला चिंता आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक विभागाच्या परीक्षेसाठी एक हजार ते ९०० रुपयांचे शुल्क भरायचे कसे, हा प्रश्न तरुणांसमोर आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांचे सरकार काय सकारात्मक निर्णय घेईल का, याकडे तरुणांचे लक्ष लागले आहे.