Solapur: ‘ग्रामविकास’च्या विरोधात न्यायालयात; आदेशानंतरही कामे ग्रामपंचायतींना, ठेकेदार नाराज, नेमकं काय कारण?

कंत्राटदार महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०२४ मध्ये न्यायालयाने ही कामे ग्रामपंचायतींना न देण्याचा आदेश दिला होता. निर्णयाला बाधा पोहचू नये, यासाठी कंत्राटदार महासंघाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली होती.

Discontented contractors approach the court as Panchayats continue to receive development work under the Gramvikas scheme despite official orders.sakal

Updated on:

06 May 2025, 11:16 am IST

सोलापूर : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सरकारने ग्रामविकास विभागाकडील १५ लाखांच्या आतील कामे ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने यावर म्हणणे सादर करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाला दिले आहेत.

Loading content, please wait...

Gram Panchayat