esakal | "करमाळा बाजार समितीच्या प्लॉटचे केले सभापती प्रा. बंडगर यांनी बेकायदेशीर वाटप !'

बोलून बातमी शोधा

Karmala Bajar Samiti

"करमाळा बाजार समितीच्या प्लॉटचे केले सभापती प्रा. बंडगर यांनी बेकायदेशीर वाटप !'

sakal_logo
By
अण्णा काळे : सकाळ वृत्तसेवा

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रा. शिवाजी बंडगर यांनी शासनाचा आदेश डावलून आयत्या वेळच्या विषयात प्लॉट वाटपाचा विषय मंजूर करून बेकायदेशीररीत्या बाजार समितीतील प्लॉट वाटप केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. गोवर्धन चवरे यांनी केला असून, याबाबत सहकार व पणन संचालक, पुणे यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला आहे. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सहकारमंत्री यांना याबाबत तक्रारी अर्ज देण्यात आला आहे.

या तक्रारी अर्जात म्हटले आहे की, करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रा. शिवाजी बंडगर यांनी बेकायदेशीरपणे अर्थपूर्ण व्यवहारातून भूखंड वाटप केले आहे. 29 जानेवारी 2021 रोजी बाजार समितीच्या संचालक बैठकीत आयत्या वेळच्या विषयात सुनील बाबासाहेब उगले यांना प्लॉट देण्याचा अर्ज मंजूर करून गट नंबर 105 मधील 70 बाय 40 या आकाराचा प्लॉट भाडेतत्त्वावर कराराद्वारे देण्याचा ठराव मंजूर केला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत आयत्या वेळच्या विषयात प्लॉट देण्याचा विषय घालून गैरव्यवहार करून हा प्लॉट सुनील बाबासाहेब उगले यांना देण्यात आला असल्याचा आरोप त्यांनी या अर्जात केला आहे. वास्तविक पाहता आयत्या वेळच्या विषयांमध्ये कुठलाही धोरणात्मक अथवा आर्थिक निर्णय घेता येत नाही.

हेही वाचा: पालकमंत्र्यांची पोलिस बंदोबस्तात बैठक ! बंदोबस्ताचे "हे' होते कारण

यापूर्वी विजय सुपेकर यांनी देखील प्लॉट व गाळे वाटपाबाबत पणन संचालक, पुणे व जिल्हा उपनिबंधक, सोलापूर यांच्याकडे तक्रार केली आहे. यावर 20 जुलै 2002 रोजी सहाय्यक निबंधक करमाळा यांनी करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्तरावर पुन:श्‍च नव्याने भूखंड वाटप होणार नाही अथवा याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही याची गांभीर्यपूर्वक नोंद घ्यावी, असे पत्र बाजार समितीचे सभापती यांना दिले आहे. मात्र या आदेशाला डावलून 24 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुनील उगले यांना 29 वर्षांच्या भाडेपट्टी करारावर दिला आहे. शासनाचा आदेश डावलून सभापती प्रा. बंडगर यांनी संगनमताने या भूखंडाचे वाटप केले आहे. तरी या भूखंड वाटपाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन योग्य ती कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी या अर्जात करण्यात आली आहे. यापूर्वी विजय सुपेकर यांनी देखील प्लॉट व गाळे वाटपाबाबत पणन संचालक, पुणे व जिल्हा उपनिबंधक, सोलापूर यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

2018-19 च्या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात बाजार समितीने शासनाच्या परवानगीशिवाय केलेल्या भूखंड वाटपावर आक्षेप नोंदवला असून सदर भूखंड वाटप गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे.

करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्लॉट वाटपाबाबत यापूर्वीही तक्रारी आल्या आहेत. प्रथमदर्शनी हा प्लॅट वाटप करणे चुकीचे वाटते. याविषयी बाजार समितीला नोटीस दिली आहे. त्यांचे उत्तर आल्यानंतर ते तपासून पुढील निर्णय दिला जाईल.

- दिलीप तिजोरे, सहाय्यक निबंधक, करमाळा

बाजार समितीचा चांगला चाललेला कारभार पाहवत नसल्याने अशा तक्रारी होत आहेत. 1994 च्या शासनाकडून मंजूर करून घेतलेल्या आराखड्यात या प्लॉटचा समावेश आहे. हा प्लॉट नियमाला धरूनच संचालक मंडळाच्या बैठकीत बहुमताने प्लॉट देण्याचा निर्णय झाला आहे. या प्लॉटसाठी एकमेव अर्ज होता, त्यामुळे हा प्लॉट त्यांना दिला आहे. याबाबत सहाय्यक निबंधकांना खुलासा दिला आहे.

- प्रा. शिवाजी बंडगर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, करमाळा