...शेवटी आईच्या उदरनिर्वाहासाठी मुलांना द्यावीच लागली पोटगी !

सोलापूर : पतीच्या निधनानंतर एकाकी पडलेल्या आईला मुलांनी उदरनिर्वाहासाठी दरमहा चार हजारांची पोटगी (Alimony) द्यावी, असा आदेश प्रांताधिकारी हेमंत निकम (Hemant Nikam) यांनी नुकताच दिला. 2019 पासून प्रलंबित पोटगी अर्जावर निकम यांनी अंतिम आदेश दिल्यानंतर आता सरोजिनीबाई नारायणराव पिठ्ठा (वय 68) यांच्या दोन्ही मुलांना पोटगी द्यावी लागणार आहे.

अक्‍कलकोट एमआयडीसी रोड परिसरातील सरोजिनीबाई पिठ्ठा यांनी 7 जून 2019 रोजी प्रांताधिकाऱ्यांकडे पोटगीसाठी मुलांविरुद्ध अर्ज केला होता. ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण भत्ता मिळावा म्हणून त्यांनी अर्ज केला होता. तत्पूर्वी, टेक्‍स्टाईल उद्योजक नारायण पिठ्ठा यांचे 25 ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये निधन झाले होते. त्यांना तीन मुली व दोन मुले असून सर्वांचे विवाह झाले आहेत. एका मुलीच्या पतीचे निधन झाले असून ती मुलांसह आई सरोजिनीबाईकडेच राहते. या पार्श्‍वभूमीवर औषधोपचार, घरखर्चासाठी पोटगी मिळावी, असा त्यांचा अर्ज होता. त्यावर सातत्याने सुनावणी झाली, दोन्ही बाजूंचा युक्‍तिवाद, लेखी म्हणणे, कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रांताधिकाऱ्यांनी हा निकाल दिला. तत्पूर्वी, सरोजिनीबाई यांच्या श्रीनिवास व भास्कर या दोन्ही मुलांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे पोटगी देण्यासारखी आईची परिस्थिती नाजूक नसल्याबद्दल पुरावे सादर केले. पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा बहिणी खासगी कंपनीत जॉबला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, पतीच्या मृत्यूनंतर एकाकी असलेल्या आईने उदरनिर्वाहासाठी मुलांनी पोटगी द्यावी, यासाठी जून 2019 मध्ये अर्ज केला. दोन वर्षांनी तो अर्ज निकाली निघाला. प्रांताधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण भत्ता अधिनियम- 2007 मधील तरतुदीचा आधार घेऊन सरोजिनीबाईंच्या बाजूने निकाल दिला.

प्रांताधिकाऱ्यांच्या निकालातील ठळक बाबी...

• दोन्ही मुलांनी आई सरोजिनीबाई पिठ्ठा यांना दरमहा द्यावी चार हजारांची पोटगी

• मृत नारायणराव पिठ्ठा यांच्या मृत्युपत्रानुसार 44 पैकी आठ लूम्सचे भाडेही सरोजिनीबाईंना द्यावे

• दिवाणी न्यायालय, सोलापूर येथील दाखल दिवाणी दाव्यातील निर्णय दोन्ही मुलांसाठी बंधनकारक असतील

• मुले आणि आई दोघेही विभक्‍त असून मुलांनी आठपैकी चार लूम्सचेच भाडे आतापर्यंत दिले, परंतु आठ लूम्सचे भाडे द्यावे लागेल

• आदेशाचे उल्लंघन केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर दोन्ही मुलांवर कायदेशीर कारवाई होईल