महापालिकेतील संगणकावरील कामे करण्याच्या निमित्ताने काही वर्षांपूर्वी विविध विभागांमध्ये 74 डाटा ऑपरेटरची कंत्राटी भरती करण्यात आली. वशिलेबाजीचा संशय असल्याने महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी या कर्मचाऱ्यांची परीक्षा घेतली. त्यात अनुत्तीर्ण झाल्याने तब्बल 51 कर्मचाऱ्यांना आयुक्‍तांनी थेट घरचा रस्ता दाखविला आहे.
नापास 51 डाटा ऑपरेटर घरी ! लिपिकांना परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय वेतनवाढ नाही; सातव्या वेतन आयोगाचाही पेच
सोलापूर : महापालिकेतील संगणकावरील कामे करण्याच्या निमित्ताने काही वर्षांपूर्वी विविध विभागांमध्ये 74 डाटा ऑपरेटरची कंत्राटी भरती करण्यात आली. वशिलेबाजीचा संशय असल्याने महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी या कर्मचाऱ्यांची परीक्षा घेतली. त्यात अनुत्तीर्ण झाल्याने तब्बल 51 कर्मचाऱ्यांना आयुक्‍तांनी थेट घरचा रस्ता दाखविला आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा काहीच विचार न करता अनावश्‍यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती प्रशासनाने यापूर्वी केल्याचे आयुक्‍तांच्या निदर्शनास आले. या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्‍तांनी कोरोनामुळे उत्पन्न कमी झाल्याचे सांगत काही महिन्यांपूर्वी स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी केले. दुसरीकडे पदोन्नतीने लिपिक झालेल्यांना संगणकाची पुरेशी माहिती नसल्याने ते स्वत:ची कामे कंत्राटी डाटा ऑपरेटरकडून करून घेत असल्याच्या तक्रारीही आयुक्‍तांकडे प्राप्त झाल्या. त्यानुसार आयुक्‍तांनी लिपिकांच्या परीक्षा घेतल्या. मात्र, दोनदा परीक्षा घेऊनही 70 टक्‍क्‍यांहून अधिक लिपिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण ठरले. कायद्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर आणता येत नसल्याची तांत्रिक अडचण प्रशासनाच्या ध्यानात आली आहे. त्यामुळे आता परीक्षेत अनुत्तीर्ण ठरलेल्या तथा संगणकीय कामकाज करता येत नसलेल्यांना पुढील (जून-जुलै) वेतनवाढ न देण्याचा निर्णय विचाराधिन असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. जोवर लिपिक संगणक व टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होत नाहीत, तोवर त्यांना वेतनवाढ न देण्याच्या निर्णयावर आयुक्‍त ठाम असल्याचीही चर्चा आहे. आगामी काळात त्यांना आणखी एक संधी देऊन त्याबद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगास विलंबच
राज्यातील बहुतेक विभागांमधील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र, सोलापूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना अद्याप त्याचा लाभ मिळालेला नाही. यासंबंधीचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाला असून आता तो शासनदरबारी पाठविला जाणार आहे. काही दिवसांत शासनाकडून त्यास मंजुरी मिळेल, अशी आशा आहे. मात्र, शासनाच्या मंजुरीनंतर महापालिकेतील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी सुमारे 43 कोटी रुपयांचा अधिक पगार द्यावा लागणार आहे. महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता प्रशासनाकडून तो प्रस्ताव शासनाकडे केव्हा पाठविला जाईल, याची उत्सुकता आहे. दुसरीकडे महापालिकेतील विविध विभागांमधील सुमारे दीड हजार पदे रिक्‍त होऊनही आकृतिबंध तयार नसल्याने आणखी काही वर्षे पदभरतीच होऊ शकत नाही, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
संपादन : श्रीनिवास दुध्याल
