esakal | महापालिकेकडे नाही स्वत:चा व्हेंटिलेटर ! विकासकामांच्या नावाखाली साडेचार हजार कोटींचा चुराडा

बोलून बातमी शोधा

Saolapur Corporation

महापालिकेकडे नाही स्वत:चा व्हेंटिलेटर ! विकासकामांच्या नावाखाली साडेचार हजार कोटींचा चुराडा

sakal_logo
By
तात्या लांडगे : सकाळ वृत्तसेवा

सोलापूर : महापालिकेतील 102 नगरसेवकांना भांडवली निधी, वॉर्डवाईज निधी आणि इतर डागडुजीच्या कामांसाठी दरवर्षी शंभर कोटींहून अधिक रुपयांचा खर्च होत असतानाच, आरोग्य सुविधांकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. शहरात महापालिकेची 15 नागरी आरोग्य केंद्रे आहेत. मात्र, 57 वर्षांच्या महापालिकेच्या इतिहासात स्वत:च्या मालकीचे व्हेंटिलेटर किंवा आयसीयू बेड घेता आला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी होऊ घातलेल्या सोलापूर शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याबाबत महापालिका किती गंभीर आहे, याचा हा वास्तवदर्शी पुरावा आहे.

काळाच्या ओघात शहराचा विस्तार वाढला आणि सध्या शहराची लोकसंख्या साडेबारा लाखांवर पोचली. लोकसंख्येच्या निकषानुसार सोलापूर नगरपालिकेचे 1964 मध्ये महापालिकेत रूपांतर झाले. प्रारंभी "क' वर्गात असलेल्या महापालिकेचे दरडोई उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमीच झाले. त्यामुळे महापालिकेची वर्गवारी घसरली आणि 1997-98 मध्ये महापालिका "ड' वर्गात पोचली. अजूनही महापालिकेला वर्ग सुधारता आलेला नाही. दुसरीकडे मात्र अधिकारी, कर्मचारी वाढले आणि त्यांच्या वेतनासाठी व पेन्शनसाठी आता दरवर्षी अंदाजित 190 कोटींचा खर्च होत आहे. नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी दरवर्षी भांडवली निधी, वॉर्डवाईज निधी दिला जातो. तसेच रस्ते, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाइन दुरुस्तीसह अन्य मेंटेनन्सच्या कामांवर मागील दहा वर्षांत अंदाजित अकराशे कोटींचा खर्च झाला. तत्पूर्वी, 1964 पासून 2010 पर्यंत शहरातील विविध कामांसाठी तीन ते साडेतीन हजार कोटींचा चुराडा झाला. तरीही, सध्या रस्त्यांवरील खड्डे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न, पावसाळ्यात नागरिकांच्या घरात पाणी शिरण्याचे प्रकार अजूनही थांबलेले नाहीत. तर दुसरीकडे 57 वर्षांच्या या काळात शहरातील नागरी आरोग्य केंद्रांची संख्या केवळ 15 पर्यंतच आहे.

हेही वाचा: शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना काय आहे? लाभ घेण्यासाठी नेमका कुठे व कसा करायचा अर्ज?

"बॉईज'मध्ये फक्‍त 50 ऑक्‍सिजन बेड

कोरोनाच्या महामारी काळात रुग्णांना ऑक्‍सिजन मिळत नाही, रेमडेसिव्हीर इंजेक्‍शनसाठी वणवण भटकावे लागत आहे. दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटर, ऑक्‍सिजन बेडदेखील सध्या उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या एकाही रुग्णालयात व्हेंटिलेटर नाही. 57 वर्षांच्या काळात महापालिकेने स्वत:च्या मालकीच्या कोणत्याही रुग्णालयात स्वत:चे एकही आयसीयू बेड तयार केले नाही. कोरोना काळात बॉईज हॉस्पिटलमध्ये मागच्या वर्षी तात्पुरत्या स्वरूपात 50 ऑक्‍सिजन बेड तयार केले आहेत.

शहरातील आरोग्य सुविधेची सद्य:स्थिती

  • रुग्णालयांची संख्या : 300

  • एकूण ऑक्‍सिजन बेड : 3,881

  • सध्या शिल्लक बेड : 18

  • व्हेंटिलेटर : 127

  • आयसीयू बेड : 308

हेही वाचा: कोरोना लसीकरणाचा बट्ट्याबोळ ! शहरातील लस संपली; ग्रामीणमध्ये 35 केंद्रांवरच लसीकरण

कोरोना काळात कोट्यवधींचा खर्च; कोव्हिड हॉस्पिटल सुरू करण्यात अपयश

शहरात गेल्या वर्षी 14 एप्रिलला मुस्लिम पाच्छा पेठेत कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला. त्यानंतर सध्या शहराची रुग्णसंख्या 23 हजारांपर्यंत पोचली. तर साडेनऊशेहून अधिक रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यात वेळेत उपचार न मिळाल्याने अथवा वेळेत उपचारासाठी दाखल न झालेल्यांचाही समावेश आहे. पहिल्या लाटेत शहराचा मृत्यूदर राज्यात अव्वल होता. तर नोव्हेंबर- डिसेंबर 2020 मध्ये दुसऱ्या लाटेची शक्‍यताही वर्तविण्यात आली होती. कोरोना काळात महापालिकेने सॅनिटायझर, मास्क, थर्मल गन यासह अन्य औषधांवर व साहित्यांवर कोट्यवधींचा खर्च केला. मात्र, एक वर्षाच्या कालावधीत महापालिकेने शहरात स्वत:च्या मालकीचे कोव्हिड हेल्थ सेंटर अथवा कोव्हिड हॉस्पिटल सुरू केले नाही. खासगी रुग्णालयातील व सर्वोपचार रुग्णालय, कामगावर विमा रुग्णालय, रेल्वे हॉस्पिटलमधील बेड हाउसफुल्ल झाल्याने बहुतांश रुग्णांना तात्पुरत्या स्वरूपात उभारलेल्या कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये ठेवले जात आहे.

पाचशे कोटींच्या बजेटमध्ये "आरोग्या'ला अवघे दीड कोटी

शहरातील सर्वसामान्यांचे आजारांपासून संरक्षण व्हावे, त्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे म्हणून महापालिकेच्या बजेटमध्ये मोठी तरतूद करून आरोग्य सुविधा वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. तरीही दरवर्षी महापालिकेचे बजेट साडेचारशे ते पाचशे कोटींचे असतानाही त्यामध्ये आरोग्य सुविधांसाठी (औषध व साहित्य खरेदी) अवघे एक ते दीड कोटी दिले जातात, हेही दुर्दैवच म्हणावे लागेल. 2020-21 च्या वार्षिक बजेटमध्ये नगरसेवकांच्या भांडवली निधीसाठी (शहरातील नगरसेवकांसाठी प्रत्येकी 40 लाख तर हद्दवाढसाठी प्रत्येकी 50 लाख) 60 कोटींची तरतूद केली जात आहे. मात्र, भांडवली निधीसाठी भांडणाऱ्या सत्ताधारी व विरोधकांना शहरवासीयांच्या आरोग्याशी काहीच देणे- घेणे नाही, असेच त्यातून स्पष्ट होते.