मनोहरभाऊ डोंगरे प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेच्या तत्कालिन संचालकांना नोटीस, कुटुंब कल्याण योजनेसह कर्जवसुली प्रकरणी गंभीर आरोप 

सोलापूर : मोहोळ तालुक्‍यातील मा. मनोहरभाऊ डोंगरे प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या कारभारावर गंभीर आरोप ठेवत सहकारी संस्था विभागाच्या विशेष लेखापरीक्षकांनी या पतसंस्थेच्या तत्कालिन संचालकांना नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 81 (4) व भारतीय दंड विधान कायदा कलम 175 अन्वय ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

या पतसंस्थेने कुटुंब कल्याण योजना राबविली. योजना राबविण्याची तरतूद संस्थेच्या तत्कालीन व चालू उपविधीमध्ये नाही. कुटुंब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून निधी उभारून सभासदांना कर्ज वाटप करण्याचीही तरतूद नाही. कुटुंब कल्याण योजना सुरू करीत असताना अस्तित्वात असलेल्या संस्थेच्या उपविधीला निबंधकांची मंजूरी नाही. कुटुंब कल्याण वर्गणीच्या पोटी नियमबाह्य रक्कम जमा केल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे. कुटुंब कल्याण योजना चालविण्यासाठी भारतीय विमा अधिनियम 1938 मधील तरतुदीनुसार विमा विनियामक व विकास प्राधिकरणाकडून जीवन विमा व्यवसाय चालण्यासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्रा शिवाय पतसंस्थेचे हा व्यवसाय केल्याने विमा अधिनियमातील कलमानूसार 25 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि दहा वर्षापर्यंतच्या कारावासास तत्कालिन संचालक मंडळ पात्र असल्याचाही शेरा या नोटीसमध्ये मारला आहे. 

योजनेतील राजीनामा दिलेल्या सभासदांची एकूण रक्कम 13 लाख 24 हजार 160 रुपये नियमबाह्य रित्या ठेवून घेतल्याने तत्कालिन संचालक मंडळ कारवाईस पात्र असल्याचे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. सभासदांकडे थकबाकी वसुलीसाठी संस्थेच्या संचालक मंडळाने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. थकित कर्जाचे अनुत्पादक कर्ज वर्गवारीमध्ये वर्गीकरण करून अनुत्पादक कर्जावर संशयित व बुडीत निधीची तरतूद केली नसल्याचाही ठपका या तत्कालिन संचालक मंडळावर ठेवण्यात आला आहे.

संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यासाठी सभासदांना संस्थेच्यावतीने भत्ता देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र सहकारी कायदा व संस्थेचे मंजूर केलेल्या उपविधीमध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना उपस्थिती भत्ता देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तरी देखील तत्कालिन संचालक मंडळाने पतसंस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना 2016-17, 2017-18 व 2018-19 या वर्षात नियमबाह्य उपस्थिती भत्ता देऊन संस्थेचे नुकसान केल्याचेही या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.