esakal | सत्ता बदलामुळे "ही' उपसा सिंचन योजना मार्गी लागण्याची आशा
sakal

बोलून बातमी शोधा

Meeting

तालुक्‍याच्या दक्षिण भागातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या शेतीच्या पाणी प्रश्नाला आमदार भालके यांनी वाचा फोडत या योजनेस 2014 मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी घेतली. मूळ योजनेत 24 गावांतील 11 हजार 800 हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली व दोन टीएमसी पाण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु सत्ता बदलामुळे पाच वर्षात या योजनेसाठी निधी न देता अडथळेच आल्यावर शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

सत्ता बदलामुळे "ही' उपसा सिंचन योजना मार्गी लागण्याची आशा

sakal_logo
By
हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा (सोलापूर) : बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या मूळ योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेमधील उघड्या कालव्याच्या संकल्पनेप्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव व बंदिस्त नलिका प्रणाली सर्वेक्षण निविदा काढण्यासाठीचा प्रस्ताव 15 दिवसांत पाठवण्याचे आदेश जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी कृष्णा खोरे विकास मंडळाला दिले आहेत. सत्ता बदलामुळे ही योजना मार्गी लागण्याची आशा आता निर्माण झाली आहे. 

हेही वाचा : कोरोनामुळे अजूनही गणेश मूर्तींची विक्री संथगतीने; "या' मूर्तींना मिळतेय भाविकांची पसंती 

मुंबई येथे मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसंदर्भात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या दालनात खासदार सुप्रिया सुळे, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, आमदार भारत भालके, सचिव तथा प्रकल्प समन्वयक एस. के. घाणेकर, कृष्णा खोरे विकास मंडळ राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती व इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्या वेळी आमदार भालके यांनी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 2014 च्या मूळ योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय योजनेच्या प्रस्तावास मान्यता देऊन व बंदिस्त नलिकेद्वारे पाणी दिल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या पाण्यातून 24 गावांतील जादा क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी वाढीव सिंचन क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. यावर जलसंपदा मंत्र्यांनी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या पूर्ततेसाठी मूळ योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेमधील उघड्या कालव्याच्या संकल्पनेप्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 15 दिवसात सादर करावा तसेच बंदिस्त नलिका प्रणालीचे सर्वेक्षनाचे निविदा काढण्यासाठी 10 दिवसांत परवानगी प्रस्ताव देण्याच्या सूचना दिल्यामुळे शासनाकडून या योजनेच्या सुप्रमाला मान्यता व निधी दिला जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. 

हेही वाचा : गणेशाची मूर्ती कशी असावी? स्थापना कधी, पूजा कशी करावी? जाणून घ्या पंचांगकर्ते दातेंकडून 

तालुक्‍याच्या दक्षिण भागातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या शेतीच्या पाणी प्रश्नाला आमदार भालके यांनी वाचा फोडत या योजनेस 2014 मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी घेतली. मूळ योजनेत 24 गावांतील 11 हजार 800 हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली व दोन टीएमसी पाण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु सत्ता बदलामुळे पाच वर्षात या योजनेसाठी निधी न देता अडथळेच आल्यावर शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या योजनेच्या मूळ आराखड्यात बदल करत, 24 वरून 15 गावे कमी करत व नऊ गावे योजनेत ठेवून पाणी कमी करून योजनेची चिरफाड केली. परंतु आमदार भालके यांनी सत्ताबदल होताच पहिल्याच अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी टोकन निधीची तरतूद करून घेतली. कोरोनाच्या संकटातही आमदार भालके यांनी विठ्ठल कारखान्याच्या कर्ज मंजुरीच्या कामाबरोबरच या योजनेची कागदपत्रे, फायली स्वतः घेऊन अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. 

याबाबत आमदार भारत भालके म्हणाले, मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस फडणवीस सरकारने एक रुपया निधी तर दिलाच नाहीच, परंतु योजनेच्या मूळ प्रशासकीय प्रस्तावात बदल करत लाभधारक गावे व पाणी कमी करून जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले. परंतु महाविकास आघाडीने या योजनेस टोकन निधी देत योजना मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून मूळ योजना कार्यान्वित केली. निधी मिळवताना याच योजनेत गावातील अजून वाढीव क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी आपला प्रयत्न आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

loading image
go to top