नाही तर राज्यात पुन्हा राजकारण तापू शकते

सोलापूर : कोरोना व्हायरसने देशात थैमान घातले आहे. दिवसेंदिवस त्याला रोखण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, हा कोरोना आता ग्रामीण भागात सुद्धा हातपाय पसरताना दिसत आहे. त्याला रोखण्यासाठी सुमारे दीड महिन्यापासून देशात लॉकडाउन सुरू आहे. लॉकडाउन जाहीर करण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ‘जनता कर्फ्यू’ जाहीर केला होता. त्यात नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला. त्यानंतर देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. त्याचा फटका अर्थकारणाला बसत आहे. अशा स्थितीत राज्यांना केंद्राच्या मदतीची गरज आहे. केंद्राकडे थकीत असलेली राज्याची जीएसटीची रक्कम देणे गरजेची आहे, नाही तर त्यावरुन पुन्हा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

सध्या राज्यात मुख्यमंत्री उद्‌धव ठाकरे यांच्या आमदारकीबाबत प्रश्‍न चिन्ह निर्माण होत असताना केंद्राने राज्याची जीएसटीची रक्कम थकवील्याचा मुद्दाही चर्चेत येत आहे. 
हेही वाचा : पुस्तक विकत घेण्याची गरज नाही; अशी करा पहिली ते १२ वीपर्यंतची पुस्तके डाऊनलोड (व्हिडीओ)
महाराष्ट्र सरकार कोरोनाला रोखण्यासाठी केंद्राच्या आदेशासह स्वत: ही खबरदारी म्हणून काही उपाययोजना करत आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थकारणाला मोठा फटका बसत आहे. लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून सर्व उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झाला आहे. हा हा तोटा भरुन काढण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवलेल्या पत्रात वाईन शॉप सुरु करुन पाहिला हरकत नाही असं म्हटलं होते.  त्यानंतर काँग्रेसचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात राज्य ठाकरेंच्या वक्तव्याबाबत बोलताना राज्याला पैशाची गरज आहे,  असं म्हटलं होते. राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम होत असल्याने जीएसटीचा मुद्दाही नेहमीच चर्चेत येत आहे.
कोरोना व्हायरसशी लढताना देशातील राज्य सरकारांना सर्वात मोठी गरज आहे ती आर्थिक ताकदीची. राज्या- राज्यातले आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यातच केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेला जीएसटीचा वाटाही वेळेवर मिळत नसल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. मार्चमध्ये जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून राज्यांना ४८ हजार कोटींचा जीएसटी थकित होता. ३ एप्रिलला यातले १४ हजार कोटी रिलीज करण्यात आले. पण त्यानंतरही महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळालेला नाही. गंभीर संकटाच्या काळात आर्थिक पॅकेजची मागणी केंद्राकडून बंगालसारख्या राज्यांनी केली आहे. देशात सगळीकडेच व्यवहार ठप्प असताना केंद्र सरकार ते कसं काय देऊ शकणार, याबाबत अनेकजण प्रश्न उपस्थित करतात. पण मुळात जे राज्यांच्या हक्काचं आहे ते तरी त्यांना द्यायला नको का, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. 

हेही वाचा : पंढरपुरात उपचार घेतलेल्या ‘त्या’ महिलेमुळे बार्शी, करमाळा, सांगोला, मंगळवेढा, माढ्याचे वाढले टेन्शन
काय आहे जीएसटी कायदा...
सीए लहू काळे म्हणाले, कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी इतर देशांबरोबरच आपला भारत देश व देशातील प्रत्येक राज्य आपल्या जनतेची काळजी घेण्यासाठी अनेक निर्णय घेताना दिसत आहे. त्यासाठी पॅकेजेसही जाहीर करत आहे. असे पॅकेज जाहीर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांना वेगवेगळ्या करांच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळत असते. या उत्पन्न स्रोतापैकी महत्त्वाचा उत्पन्न स्रोत म्हणजे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी). सरकार हा कर वस्तू विक्रेत्याकडून घेत असते. हा कर गोळा करण्यासाठी तीन खाते उघडण्यात आली आहेत, ती अशी : १) राज्यांसाठी ‘एसजीएसटी खाते’, २) केंद्रासाठी ‘सीजीएसटी खाते’ ३) केंद्र व राज्य सरकारच्या संलग्नतेसाठी ‘आयजीएसटी खाते’. 
केंद्र व राज्य सरकार स्तरावर वाद होत आहेत ते ‘आयजीएसटी खाते’मधील रक्कम वापरामुळे. यासाठी आयजीएसटी म्हणजे काय हे समजून घेणं आवश्यक आहे.  एखादी वस्तू एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात विक्री केली जाते तेव्हा वस्तू विक्रेता ‘आयजीएसटी’ हा कर लावतो व कराची संपूर्ण रक्कम ‘आयजीएसटी’ खात्यामध्ये भरतो. या खात्यातील रक्कम वापराचे केंद्र व राज्य सरकारने नियम ठरवलेले आहेत. या नियमांनुसार प्रत्येक राज्य सरकारच्या वाट्याला येणारी रक्कम केंद्र सरकारने विहित मुदतीत त्या-त्या राज्याच्या खात्यात वर्ग करणे गरजेचे असते. २०१७ मध्ये जीएसटी कायदा अस्तित्वात आणताना बऱ्याच राज्य सरकारांनी ‘आयजीएसटी’ खात्यातील रक्कम वर्गवारीमध्ये होऊ शकणाऱ्या राजकीय हेवेदाव्यापोटी एवढ्या चांगल्या कायद्यालाच विरोध केला होता. पुढे बोलताना श्री. काळे म्हणाले, कोरोनाच्या या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी व राज्यांचा संघराज्य पद्धतीवरील विश्वास अबाधित राखण्यासाठी तसेच भविष्यात सर्व राज्यांकडून अपेक्षित मुद्यांवर सहकार्य मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने करारानुसार किंवा कायद्यानुसार राज्य सरकारला त्यांच्या हक्काचा निधी वेळेत देणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला असताना १६ हजार कोटी थकविल्याने राजकारण तापले तर नवल वाटायला नको.
राष्ट्रवादीच्या फेसबुक पेजवर (फेब्रुवारीमधील ही पोस्ट आहे.)  म्हटले की, पाच वर्षात फडणवीस सरकार असताना महाराष्ट्राची सर्व स्तरावर पिछेहाट झाली. त्यातच केंद्रातील सरकारकडून जीएसटीचे १५ हजार कोटी येणे बाकी असल्याने राज्य सरकारपुढे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केंद्रातील भाजपा प्रणित सरकारने महाराष्ट्रासाठी असणारा कोतेपणा बाजूला ठेवावा आणि कराची रक्कम लवकर द्यावी.