esakal | कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंढरपूर नगरपरिषदेने केली नाही कोणतीही कर वा दरवाढ ! 

बोलून बातमी शोधा

Pdr_Nagarparishad

पंढरपूर नगरपरिषदेचे 2021-22 या वर्षाचे 169 कोटी 80 लाख रुपयांचे वार्षिक शिलकी अंदाजपत्रक विशेष सभेमध्ये सादर करण्यात आले. कोरोनामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला असल्याने सत्ताधारी गटाने कोणतीही कर वा दरवाढ केली नाही. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंढरपूर नगरपरिषदेने केली नाही कोणतीही कर वा दरवाढ ! 

sakal_logo
By
अभय जोशी

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर नगरपरिषदेचे 2021-22 या वर्षाचे 169 कोटी 80 लाख रुपयांचे वार्षिक शिलकी अंदाजपत्रक विशेष सभेमध्ये सादर करण्यात आले. कोरोनामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला असल्याने सत्ताधारी गटाने कोणतीही कर वा दरवाढ केली नाही. नगराध्यक्षा साधना भोसले सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. 

2021-22 या वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकात 169 कोटी 80 लाख 71 हजार 769 रुपये उत्पन्न तर 169 कोटी 78 लाख 28 हजार 977 खर्च दाखवण्यात आला आहे. अंदाजपत्रकानुसार वर्षअखेरीस 2 लाख 42 हजार 792 रुपये शिल्लक राहील. सभेच्या सुरवातीलाच विरोधी पक्षनेते सुधीर धोत्रे यांनी, कोरोनामुळे सर्वांनाच मोठा आर्थिक फटका बसला असल्याने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी यंदाच्या आर्थिक संकल्पात करामध्ये सूट द्यावी, अशी मागणी केली. तेव्हा मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांनी, करामध्ये सूट देण्याचा अधिकार नगरपालिकेला नसल्याचे सांगून कर कमी केला तर येणाऱ्या अनुदानावर परिणाम होऊ शकतो, अशी माहिती दिली. 

मालमत्ता भाड्यापासून मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. दोन वर्षांपासून हे भाडे एक कोटी रुपयांच्या पुढे मिळत होते. परंतु, 2019-20 मध्ये ते 86 लाख रुपये तर मागील आठ महिन्यांत केवळ 35 लाख रुपयेच वसूल झाले आहेत. मागील वर्षात लॉकडाउनमुळे आरोग्य व वाहन कर शून्य रुपये दाखविण्यात आला आहे. तसेच बाजार फी देखील निम्म्याने कमी झाली आहे. 

सभेत माजी उपनगराध्यक्ष अनिल अभंगराव यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. उत्पन्नाच्या 53 टक्के खर्च हा अस्थापनावर म्हणजे वेतन, पेन्शन व प्रशासकीय गोष्टीसाठी होत आहे. 169 कोटीपैकी 89 कोटी रुपये आस्थापनावर खर्च होत असतील तर शहराच्या विकासासाठी निधी कोठून आणायचा, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. यासाठी अधिकाऱ्यांनी उत्पन्न वाढविले पाहिजे. थकीत कर वसुली, पाणीपट्टी वसुली, अनधिकृत खोक्‍यांकडून वसुली का केली जात नाही, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. महसुली उत्पन्न वाढीसाठी एकही योजना आखली जात नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. 

सभेतील चर्चेमध्ये अनिल अभंगराव, सुधीर धोत्रे, दगडू धोत्रे, वामन बंदपट्टे, प्रशांत शिंदे, विक्रम शिरसट, संजय निंबाळकर, संग्राम अभ्यंकर, राजू सर्वगोड आदींनी भाग घेतला. 

अंदाजपत्रकातील प्रमुख तरतुदी 
स्मशानभूमी सुधारणा (20 लाख), गटार व नाले (नवीन) (25 लाख), सिमेंट रस्ते (1 कोटी), डांबरी रस्ते (1 कोटी), नवीन पाइप (25 लाख), नवीन इमारत (20 लाख), पंधरावा वित्त आयोग (10 कोटी), मागासवर्गीय दुर्बल घटक 5 टक्के (20 लाख), महिला बालकल्याण विकास 51 टक्के (15 लाख), लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी सुविधा योजना अनुदान (10 कोटी), दलितेतर वस्ती सुधारणा अनुदान (2 कोटी), नगरोत्थान (राज्यस्तर) (10 कोटी), नगरोत्थान (जिल्हास्तर) (5 कोटी), अल्पसंख्याकबहुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम (जिल्हास्तर) (10 लाख), प्राथमिक सोयी सुविधा अनुदान (1 कोटी), तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अनुदान (50 लाख), वैशिष्ट्यपूर्ण योजना (5 कोटी), अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजना (6 कोटी), प्रधानमंत्री आवास योजना (10 कोटी), नगरोत्थान (राज्यस्तर) (10 कोटी), विशेष रस्ता अनुदान (2 कोटी), विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान (10 कोटी), यमाई तलाव सुशोभीकरण (25 लाख), पुतळ्यांसाठी चबुतरा बांधणे (30 लाख), उद्यान विकास व सुधारणा (30 लाख), दिव्यांग कल्याण निधी (15 लाख), शहरात नवीन बोअर घेणे (5 लाख), गॅस दाहिनी देखभाल दुरुस्ती (7 लाख), शहरातील उंच दिवे दुरुस्तीसाठी वाहन खरेदी करणे (30 लाख). 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल