Solapur News : खरिपाची भरपाई मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह; जिल्हाधिकाऱ्यांची अधिसूचना विमा कंपनीला अमान्य

सोलापूर - पावसाने ओढ दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यासंदर्भात १६ जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीकविमा संरक्षित रकमेसाठी अधिसूचना काढली. परंतु, सोलापूरसह इतर चार जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांनी हरकत घेतली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विमा संरक्षित २५ टक्के रकमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या आठवड्यात त्यावर मार्ग अपेक्षित आहे.

राज्यातील नाशिक, परभणी, सोलापूर, लातूर, नांदेड, जळगाव, बीड, धाराशिव, अकोला, बुलढाणा, सातारा, सांगली, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, नगर, नंदुरबार या जिल्ह्यात नुकसानीसंदर्भात अधिसूचना निघाल्या आहेत. पावसाअभावी ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसते, त्यांना आता विमा संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के भरपाई मिळणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढल्यापासून २१ दिवसांत मदत वितरित होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारकडे प्रलंबित शेतकरी हिस्सा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरसकट जिल्ह्यासाठी काढलेली अधिसूचना, यामुळे मदत लांबणीवर पडू शकते, असे कृषी विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

संपूर्ण जिल्ह्यातील खरीप पिकांचे नुकसान झालेले नसतानाही परभणी, सोलापूर, लातूर, नांदेड यासह काही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरसकट नुकसानीची अधिसूचना काढली आहे. त्यावर विमा कंपनीने हरकत घेतल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर विमा कंपनीला ५०१ कोटी दिले

‘एक रुपयात पीक विमा’अंतर्गत राज्यातील एक कोटी ७० लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा १५५१ कोटींचा हिस्सा सरकारला विमा कंपन्यांना द्यावा लागणार आहे. ‘सकाळ’मधील वृत्तानंतर सरकारने त्यातील ५०१ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले आहेत.

उर्वरित एक हजार ५० कोटी रुपये चार-पाच दिवसांत दिले जाणार आहेत. त्यानंतर पात्र बाधित शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून नुकसानीतील २५ टक्के संरक्षित रक्कम मिळणार आहे.

हेक्टरी केवळ ४ ते १० हजारापर्यंत भरपाई

राज्यातील २३ जिल्ह्यांमधील बहुतेक शेतकऱ्यांचा खरीप पावसाअभावी वाया गेला आहे. पिकांचे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्यांना आता पीकनिहाय विमा संरक्षित रकमेतील २५ टक्के भरपाई मिळणार आहे.

पण, ही रक्कम पीकनिहाय हेक्टरी ४ ते १० हजारांपर्यंतच असणार आहे. निकषांनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्यांना ही भरपाई मिळणार नाही.