तुकडेबंदीच्या निर्बंधातून भ्रष्टाचाराला खतपाणी

सोलापूर: तुकडेबंदी व तुकडे जोडसंदर्भात नोंदणी महानिरीक्षकांनी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला क्षेत्राचे निर्बंध घातले आहेत. जिरायती दोन एकर तर बागायती 20 गुंठ्याची खरेदी-विक्री सक्षम प्राधिकरणाच्या (जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकारी) परवानगीशिवाय करता येत नाही. त्यामुळे सोलापूर, नाशिक पुणे, नगर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, सांगलीसह अन्य काही जिल्ह्यांमधील 23 हजारांहून अधिक दस्तांची खरेदी-विक्री रखडल्याची माहिती विश्‍वसनिय सूत्रांनी दिली. परवानगीसाठी त्यांना आता पैसे मोजावे लागत असल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे.

राज्यातील जमिनीचे तुकडीकरण थांबवून पुढील वादविवाद व गुंतागुंत कमी व्हावी, या हेतूने यापूर्वीच तुकडेबंदीचा कायदा झाला आहे. तरीही, 12 जुलैपर्यंत कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री सुरु होती. मात्र, आता तुकडे पाडून जमीन विकण्यावर निर्बंध घातले आहेत. परंतु, त्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्यास जिरायती दोन एकर अथवा त्यापेक्षाही कमी आणि बागायतीचे 20 गुंठे तथा त्यापेक्षाही कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येते. तत्पूर्वी, तलाठी, ग्रामसेवक, मंडलाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, वन विभाग, तहसिलदार आणि शेवटी प्रांताधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

बहुतेक अधिकाऱ्यांना प्रत्येक टप्प्यांवर खर्च करावा लागत आहे. तुकडेबंदीच्या नव्या निर्बंधांमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याने हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्यांनतर तेवढ्याच क्षेत्राची खरेदी-विक्री होऊ शकते. मग, एखाद्याच्या नावे त्यापेक्षाही कमी जमीन असल्यास त्यांना अडचणीच्या काळातही त्याची विक्री करता येत नाही. नव्या आदेशामुळे 'भीक नको, पण कुत्रा आवर' अशी म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर आली आहे.

नव्या आदेशानंतरचे अनुभव...

- सेतूतील प्रतिज्ञापत्रापासून प्रांताधिकाऱ्यांच्या परवानगीसाठी लागतो दोन-तीन महिन्यांचा वेळ

- प्रांत कार्यालय गावापासून खूपच दूर; अधिकारी नसल्यास अथवा न भेटल्यास पुन्हा मारावे लागतात हेलपाटे

- तलाठी, मंडलाधिकाऱ्यांच्या हाताखालील व्यक्‍ती ठराविक रकमेचे पॅकेजमध्ये मिळवून देतात परवानगी

- सातबाऱ्यावर जिरायती दोन एकर व बागायती 20 गुंठ्यांपेक्षा क्षेत्र कमी; स्वतंत्र उतारा असतानाही खरेदी-विक्री होईना

- शासकीय कार्यालयांकडून वेळेत मिळत नाहीत कागदपत्रे; व्यवहार थांबल्याने पालकांना मुलाची शैक्षणिक फी, मुलीच्या लग्नाची चिंता

नोंदणी महानिरीक्षकांनी 12 जुलैला काढलेल्या आदेशानुसार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अपेक्षित आहेत. जिल्हाधिकारी अथवा प्रांताधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय जिरायती दोन एकर तर बागायती 20 गुंठे तथा त्यापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री होणार नाही. उपनिबंधकांनी आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी.

- गोविंद गिते, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सोलापूर