Solapur : जुन्या पेन्शनसाठी राजकीय उपद्रव मूल्य दाखवून द्यावे लागेल ; सुरेश पवार

मंगळवेढा : राजकीय नकारात्मकता आणि गृहीत धरण्याची मानसिकता यामुळे राज्यकर्त्यांची भूमिका अद्यापही उदासिन असून संघटितपणे उपद्रवमूल्य दाखवून देण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या विविध संवर्गीय सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी नजिकच्या काळात आणखी तीव्र लढा उभा करण्याची सिद्ध व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे माजी राज्यसंपर्कप्रमुख सुरेश पवार यांनी केले .

काल दि. 27 डिसेंबर रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर राज्यातील सर्व संवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी विराट मोर्चा काढून राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने पुकारलेल्या या लढ्यात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने नेहमीच सक्रीय योगदान दिले असून कालच्या मोर्चाला देखील पाठींबा दिला .

राज्यात जवळपास २० लाख कर्मचारी कार्यरत असून त्यामध्ये सर्वात मोठी आस्थापना प्राथमिक शिक्षक बांधवांची असून राज्यात सध्या 2.5 लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. हा लढा केवळ शिक्षक संवर्गाचा नसून विविध विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांची वज्रमूठ करुन शासनाला धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडावे लागेल असेही त्यांनी सांगितले .

देशांतील विविध बिगर भाजपाशासित राज्य सरकारांनी धोरणांत सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत. अलिकडच्या काळात पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत जुनी पेन्शन हा निवडणूक जाहीरनाम्यांतील प्रमुख मुद्दा ठरलेला होता.

" जो पेन्शन की बात करेगा , वही देश पे राज करेगा " ही टॕगलाईन सुरुवातीच्या काळात दुर्लक्षित केली गेली . मात्र अलिकडच्या काळात विविध राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर हा विषय आला असून राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकोप्याने ' अभी नही तो कभी नही ' अशा निर्धाराने वज्रमूठ बांधण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी सांगितले .

1977 साली महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षक संघटना समन्वय समितीने 54 दिवसांचा ऐतिहासिक संप यशस्वी करुन राज्यातील कर्मचारी रस्त्यावर उतरला तर घडू शकते याचे ज्वलंत उदाहरण 45 वर्षापूर्वी घालून दिले . केंद्रिय कर्मचाऱ्यांंप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ते व अन्य आर्थिक लाभ मिळावेत या मागणीसाठी उभारलेला हा लढा मोडून काढण्यासाठी त्या काळात स्व. वसंतदादा पाटील सरकारने अनेक प्रयत्न केले .

मात्र कर्मचारी आंदोलनावर ठाम राहिले , चळवळ मोडून काढण्याचे प्रयत्न निष्प्रभ झाले . उलट राज्य सरकार कोलमडले आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद आघाडी सरकार स्थापन होऊन या नव्या सरकारच्या पहिल्याच कॕबिनेट बैठकीत मागण्या मान्य झाल्या. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चळवळीचा हा दैदिप्यमान इतिहास असून तो या मागणीच्या निमित्ताने पुन्हा जागविण्याची गरज आहे असेही या पत्रकांत नमूद करण्यात आले आहे .

कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी मूळची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरु राहिली पाहिजे हा अट्टाहास गैरवाजवी नाही . पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलेल्या अनेक आमदार , खासदारांच्या निवृत्ती वेतनापोटी सरकार करोडो रुपये खर्च करते , मग 30/35 वर्षे सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तो हक्क का मिळू नये ? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अनुत्पादक घटकांवर खर्च केल्यामुळे सरकार दिवाळखोरीत निघेल असे भासवून समाज आणि कर्मचारी यांच्यात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी व्यापक जनजागरणाची भूमिका देखील हाती घेण्याची गरज आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत संघटित भूमिकेला महत्त्व असते . जवळपास दीड ते दोन कोटी मतदानांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता कर्मचारी कुटूंबात आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका तसेच 2024 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणूकांच्या तोंडावर ईप्सिप्त ध्येय साध्य करण्यासाठी आपल्या उपद्रव मूल्याचे शस्त्र परजून ठेवण्याची गरज आहे . आंदोलनाला मिळालेला समाधानकारक प्रतिसाद , आ.नाना पटोले ( काँग्रेस ) , आ.भर गोगावले ( शिंदे गट ) , आ.डाॕ.रणजित पाटील (भाजपा ) या तीन वेगवेगळ्या राजकीय प्रवाहातील आमदारांनी आंदोलन स्थळी दिलेली भेट ,

मुख्यमंत्री व सरकार मधील मंत्र्यांनी शिष्यमंडळां सोबत केलेली चर्चा त्यानंतर मिडीयातून फॕमिली पेन्शन , ग्रॅज्युएटी या मागण्या बाबत सरकार सकारात्मक असल्याचा उभा केलेला देखावा हा बागुलबुवा ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे . कर्तव्य म्हणून आंदोलनात सहभागी झालो पुढचे तुम्ही बघा असं म्हणून कोरडेपणा न दाखविता नजिकच्या एक दीड वर्षात आणखी व्यापक चळवळी उभ्या कराव्या लागतील त्याची दमदार सुरुवात झाल्याचे पवार यांनी सांगितले .