
जिल्हा परिषदेतील अनेक कर्मचारी नेते निवृत्त किंवा दिवंगत झाल्यामुळे नेतृत्वाची मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर लढा देण्यासाठी नव्या लोकाभिमुख नेतृत्वाची गरज भासत आहे.
संघटित आणि सामूहिक संघर्ष केल्यास प्रशासनावर दबाव निर्माण होतो आणि कर्मचारी प्रश्न मार्गी लागू शकतात.