वीज कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांचा निघतोय घाम !

मंगळवेढा (सोलापूर) : तिन्ही वीज कंपन्यांतील कामगार, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोरोना (Covid-19) संकटात फ्रंटलाइन वर्करचा (Frontline worker) दर्जा देण्याच्या व मेडि असिस्ट म्हणून केलेल्या नवीन टीपीए नेमणूक रद्द करण्याच्या मागणीवरून वीज कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून सोमवार (ता. 24) पासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र भर उन्हाळ्यात सुरू असलेल्या त्यांच्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांचा घाम निघत आहे. (The general public is suffering due to the agitation of power workers)

या आंदोलनामध्ये महानिर्मिती (Mahanirmiti), महापारेषण (Mahapareshan) आणि महावितरण (Mahavitaran) या तीन कंपन्यांतील कर्मचारी सहभागी झाले असून, याबाबत या कामगार संघटनांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की कोरोना महामारीत वीज कामगारांनी जोखीम पत्करून काम करूनही वीज कामगारांबाबत ऊर्जा विभाग, शासनाचे धोरण नेहमी नकारात्मक राहिल्यामुळे 400 वर कामगार अभियंते व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला. त्यांचे कुटुंबीय देखील कोरोना संकटाने त्रस्त झाले. तर अजूनही काही वीज कंपनीतील कामगार, अभियंते, कंत्राटी कामगार कोव्हिड उपचार घेत आहेत. मेडि असिस्ट म्हणून नवीन टीपीएची नेमणूक केल्यामुळे कामगार, अभियंते व अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

आतापर्यंत कोरोनाच्या संकटात वीज कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव धोक्‍यात घालून वीजपुरवठा केला आहे, आता पावसाळ्यामध्ये विजा पडणे व झाडे पडून वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्‍यची नाकारता येत नाही. वीजपुरवठा करण्यास विलंब झाल्यास सामान्य जनतेच्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र त्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याचे शासनाचे धोरण नेहमी उदासीन राहिले. राज्य सरकारकडून व वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता, कंत्राटी कामगार, सर्व सहाय्यक व प्रशिक्षणार्थी हे महत्त्वाचे घटक असताना सुद्धा यांना कोव्हिड-19 महामारीच्या काळात फ्रंटलाइन वर्करचा दर्जा न देणे, कंपनी कामगार व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे तातडीने लसीकरण न करणे, संघटनांसोबत चर्चा न करता महामारीच्या काळात मेडिक्‍लेमच्या टीपीएमध्ये परस्पर बदल करणे असे कृत्य केले गेले. कोव्हिडमुळे मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या वारसांना 30 लाखांऐवजी 50 लाखांचे सानुग्रह अनुदान देणे व वीजबिल वसुलीसाठी कामगारांवर सक्ती न करणे या मागण्या काम बंद आंदोलनातून केल्या.