काकाकडूनच अत्याचार! पीडिता २४ आठवड्यांची गर्भवती; न्यायालयाची गर्भपातास परवानगी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

abortion
काकाकडूनच अत्याचार! पीडिता २४ आठवड्यांची गर्भवती; न्यायालयाची गर्भपातास परवानगी

काकाकडूनच अत्याचार! पीडिता २४ आठवड्यांची गर्भवती; न्यायालयाची गर्भपातास परवानगी

सोलापूर : पोटात दुखू लागल्याने अल्पवयीन मुलीच्या पालकांनी तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखवले. त्यावेळी डॉक्टरांचा रिपोर्ट पाहून पालकांना धक्काच बसला. मावशीच्या नवऱ्यानेच त्या पीडितेवर सतत अत्याचार केल्याने ती तब्बल २४ आठवडे एक दिवसाची गर्भवती राहिली होती. गर्भपाताला परवानगी मिळावी म्हणून विधी सेवा प्राधिकरणाने पीडितेला मदत केली. शनिवारी (ता. २४) पीडितेला उच्च न्यायालयातून गर्भपाताला परवानगी मिळाली.

सोलापुरातील एका १४ वर्षीय मुलीच्या पोटात दुखत असल्याने तिच्या पालकांनी ४ डिसेंबर रोजी तिला विमा रुग्णालयात आणले. तेथील डॉक्टरांनी त्या अल्पवयीन मुलीची तपासणी केली. त्यावेळी ती २४ आठवड्यांपासून गर्भवती असल्याची बाब समोर आली. पालकांनी तिला विश्वासात घेऊन हकीकत विचारली, त्यावेळी काकाने वेळोवेळी अत्याचार केल्याचे तिने पालकांना सांगितले. काकाविरुद्ध ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. पीडितेचे वय लहान आहे व मुलाला जन्म देण्यासाठी ती सक्षम नसल्याने तिचा गर्भपात महत्त्वाचा होता. पालकांनी तेथील डॉक्टरांना गर्भपात करण्याची विनंती केली. पण, त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी लागते, असे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. त्यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मदत घेण्याचा निर्णय घेतला.

दहा दिवसांत गर्भपातास मंजुरी

पीडितेच्या पालकांनी १४ डिसेंबर रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय गाठले. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश डॉ. शब्बीर औटी, सचिव नरेंद्र जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राधिकरणाचे रिटेनर लॉयर देवयानी किणगी यांनी उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीकडे पीडितेची वैद्यकीय कागदपत्रे, पोलिसांतील फिर्याद सादर केली. ॲड. सलोनी घुले यांनी पीडितेची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. २४ डिसेंबर रोजी तिला न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी दिली. पीडितेच्या पालकांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.

विधी सेवा प्राधिकरण सर्वसामान्यांचा आधार

सर्वसामान्य अन्यायग्रस्तांचा आधार म्हणून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश डॉ. शब्बीर औटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सक्षमपणे काम करीत आहे. प्राधिकरणाने काही महिन्यांत शेकडो अन्यायग्रस्तांना मोफत न्याय मिळवून दिला आहे.

- नरेंद्र जोशी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर