esakal | वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शिक्षकांना नाहीत दोन महिन्यांपासून पगारी ! पगार काढण्यासाठी होतेय पैशाची मागणी

बोलून बातमी शोधा

Unsubsidized teachers.

जिल्ह्यातील 20 टक्के अनुदान घेणाऱ्या 91 शाळा व 67 वर्ग तुकड्यांवरील सुमारे 1130 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार फेब्रुवारी महिन्यापासून न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शिक्षकांना नाहीत दोन महिन्यांपासून पगारी ! पगार काढण्यासाठी होतेय पैशाची मागणी

sakal_logo
By
संतोष सिरसट

उत्तर सोलापूर : जिल्ह्यातील 20 टक्के अनुदान घेणाऱ्या 91 शाळा व 67 वर्ग तुकड्यांवरील सुमारे 1130 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार फेब्रुवारी महिन्यापासून न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर नव्याने नोव्हेंबर महिन्यापासून 20 टक्के अनुदान मंजूर झालेल्या 40 शाळा व 39 ज्युनिअर कॉलेज यांचा एकही पगार अद्याप झालेला नाही. गेल्या 19 वर्षांपासून हे शिक्षक विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करत आहेत. पगार न मिळाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 

अनुदानासाठी शिक्षकांनी आझाद मैदान, मुंबई येथे तब्बल 48 दिवस आंदोलन केले आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांत नियमित वेतन व थकीत बिले मिळत असताना सोलापूर जिल्ह्यातील वेतन कार्यालयातील अधिकारी तुटपुंजा पगार असलेल्या शिक्षकांची पगार बिले अपेक्षेपोटी अडवत असल्याचे शिक्षकांतून बोलले जात आहे. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता नियमित वेतनासाठीचा निधी शिल्लक असतानाही केवळ कार्यालयातील ढिसाळ नियोजनामुळे अद्याप या कर्मचाऱ्यांचा पगार मिळू शकला नाही. थकीत वेतनासाठी पैसे घेतल्याची तक्रारही उपसंचालक श्री. उकरंडे यांच्याकडे काही संघटनांनी शिक्षक आमदारांसमक्ष केली आहे. पुरावा म्हणून व्हिडिओ क्‍लिप सादर केली आहे. त्या बाबतही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. 

कोरोना संसर्ग वाढत असतानाही पगार नसल्याने पगाराची माहिती घेण्यासाठी शिक्षक जिल्हा परिषद आवारात गर्दी करत आहेत. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गतिमान प्रशासन करत दररोज शिक्षकांना कोरोना सर्व्हे आणि शालेय कागदपत्रे, वेळेत काम करण्याबाबत कालमर्यादेचे बंधन घालत वेळेवर कामकाज न केल्यास कारवाई करण्याचे पत्र शिक्षण विभागांना दिले आहे. शिक्षण विभागातील अधिकारी कामकाज वेळेवर करीत नाहीत. त्यांची चौकशी करण्याची मागणी शिक्षकांतून होत आहे. शिक्षकांना वेगळा न्याय आणि अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय न करता कामकाज वेळेत न करणाऱ्या माध्यमिक वेतन पथकातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षकांतून होत आहे. 

अधिकाऱ्यांचा हेकेखोरपणा नडतोय 
केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून मिळणारा पगार न अडविण्याचा कायदा असतानाही शासनाने वेतनासाठी दिलेला निधी अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरीमुळे वितरित होत नाही. याचा फटका काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्याचबरोबर शासनाची बदनामी होत आहे. ती टाळण्यासाठी शिक्षकांच्या पगारी करण्याची मागणी होत आहे. 

वीस टक्के अनुदान घेणाऱ्या शिक्षकांची वेतन बिले ट्रेझरीला गेली आहेत. दोन दिवसांत त्यांच्या खात्यावर पगार जमा होईल. 
- सुलभा वठारे, 
प्र. अधीक्षक, वेतन पथक (माध्यमिक) 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल