निर्माता देता का निर्माता?

कोल्हापूर - अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचा सारा डोलारा सर्वसामान्य सभासदांच्या कष्टावर उभारला असला तरी महामंडळाला सर्वाधिक उत्पन्न मिळते ते निर्मात्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध शुल्कांतूनच. एकीकडे स्थानिक पातळीवर निर्मात्यांची संख्या कमी असताना काही निर्मात्यांनी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळ या नावाने काढलेले प्रतिमहामंडळ भविष्यात डोकेदुखी ठरणार आहे. 

काही निर्मात्यांनी काढले प्रतिमहामंडळ

महामंडळाच्या ठेवीवरील व्याजाबरोबरच वार्षिक सभासद नोंदणी, प्रवेश शुल्क आणि त्यानंतर नवीन चित्रारंभ व चित्रशीर्षक नोंदणीतून महामंडळाला बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळते. त्यात निर्माता हा प्रमुख घटक आहे. प्रतिमहामंडळ स्थापन करण्यामागे चित्रपट महामंडळाचे पदाधिकारी कारणीभूत असल्याचा दावा करताना निर्मात्यांच्या प्रश्‍नांवर चित्रपट महामंडळ ठोस भूमिका घेत नसल्याची तक्रार या निर्मात्यांची आहे. या महामंडळाशी चित्रपट महामंडळाचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले जात असले, तरी जे काही मतभेद असतील त्याचे ‘पॅचअप’ करण्याची अजूनही संधी असल्याचे सभासदांचे म्हणणे आहे. 

धोरणात्मक सहभाग कधी?

शहरातील स्टुडिओ बंद पडले. चित्रनगरीत आता हळूहळू चित्रीकरण होऊ लागले आहे. मात्र, बदलत्या काळात सिनेनिर्मितीतील तंत्रज्ञानही झपाट्याने बदलले आहे. येथील तरुणाई पुन्हा नव्या दमाने सिने क्षेत्रात मोठ्या संख्येने करिअरसाठी येते आहे. या क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी आवश्‍यक प्रयत्नांनाही काही प्रमाणात प्रारंभ झाला असून, अभिजात शिक्षणाबरोबरच बदलत्या काळातील तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी प्रयत्न होऊ लागले आहेत. शहर आणि जिल्ह्यात अभिजात कलेचे शिक्षण देणारी सहा महाविद्यालये असून, बदलत्या जगाला सामोरे जाताना आता कलाशिक्षणाला फिल्ममेकिंगची जोड मिळाली आहे. शिक्षण घेत असतानाच शॉर्टफिल्म्सच्या माध्यमातून तरुणाई या क्षेत्रात दमदार एंट्री करू लागली आहे. एडिटिंग, व्हिज्युअल इफेक्‍टस्‌, ग्राफिक डिझाईन, वेब डिझाईन, ब्रॅंडिंग आणि प्रशिक्षण या सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध असून, येथील चाळीसहून अधिक संस्थांत विविध अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांत मागणी वाढली आहे. मात्र, शिक्षण येथे घ्यायचे आणि करिअरसाठी मुंबई गाठायची, हे समीकरण अजूनही कायम आहे. 

हेही वाचा - अबब...रेणुका हिच्या 3 वर्षात 13 सरकारी नोकऱ्या 

या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर आवश्‍यक उपाययोजना करताना निधीसाठी केवळ चित्रपट महामंडळावर अवलंबून राहून चालणार नाही. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करणे आणि त्यांचा चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्‍यक उपाययोजनांसाठी धोरणात्मक सहभाग वाढण्यासाठी चित्रपट महामंडळानेच पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी वारंवार चर्चा होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यादृष्टीने कृतीशील पाऊल कधी पडणार, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.    

महामंडळास मिळालेले नवीन चित्रारंभ शुल्क

•  २०१५-१६ : २१ लाख ८५ हजार चारशे
•  २०१६-१७ : ३२ लाख २५०
•  २०१७-१८ : २७ लाख ८३ हजार नऊशे
•  २०१८-१९ : २२ लाख ८५ हजार सहाशे पन्नास

अहवाल मिळालाच नाही

येत्या रविवारी (ता. १५) महामंडळाची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. महामंडळाची सभासद संख्या वाढली आहे. केवळ तीन दिवसांवर सभा येऊनही अजून काही सभासदांना अहवाल मिळाला नसल्याची तक्रार सभासदांकडून होत आहे.