आष्टा मुख्याधिकाऱ्यांना निलंबित करा; विरोधकांची मागणी; मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार देणार

आष्टा : महाराष्ट्र पालिका नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 92 नुसार मालमत्ता हस्तांतरणाविषयी तरतुदीनुसार पालिकेच्या मालकीच्या कोणत्याही जमिनीत किंवा जंगम मालमत्ता हस्तांतरणाचा विषय पालिका नगरमंडळाची सभा किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे आणल्याशिवाय एक इंचही जमीन हस्तांतरित होत नाही. मुख्याधिकारी कैलास चव्हाण यांनी सर्वे क्र. 368 मधील सहा एकर भूखंडाचा विषय नगराध्यक्ष, सत्ताधारी, विरोधी गटनेत्यांच्या निदर्शनास आणला नाही. दोषी ठरवून मुख्याधिकाऱ्यांना निलंबित करा, अशी मागणी विरोधी गटाचे नेते वीर कुदळे यांनी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

श्री. कुदळे म्हणाले, ""मुख्याधिकारी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या आहारी गेले आहेत. त्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे अब्जावधीचा भूखंड पालिकेच्या ताब्यातून गेला. तो परत मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.'' 

ते म्हणाले, ""7 एप्रिल 2021 च्या विशेष सभेचा भूखंड परत मिळण्यासाठी काडीमात्र उपयोग होणार नाही. पालकमंत्री जयंत पाटील यांची इच्छाशक्ती, जनहित याचिका या मुद्यावरच निर्णायक ठरू शकतो. 2 मार्च 2021 च्या फेरफारनुसार सहा एकर सहा गुंठे जमीन काढून घेण्याचा प्रकार संशयास्पद वाटतो. 2 फेब्रुवारी 2021 ला मुख्याधिकाऱ्यांनी नगर मंडळापुढे विषय सादर करीत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले. पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष, सत्ताधारी, विरोधकांना लेखी अथवा तोंडी कल्पना दिली नाही. 

दरम्यान, स्थायी, विविध विषय समित्यांच्या बैठका झाल्या. या सभेत महत्त्वपूर्ण पत्रव्यवहाराविषयी माहिती दिली गेली नाही. नगर मंडळापुढे ठराव झाला नसल्याने 26 फेब्रुवारी 2021 ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांचे नाव कमी करून महाराष्ट्र शासनाचे नाव दाखल केल्याचे जाहीर केले. 

भारत गॅस रिसोर्सेसकडून कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस स्टेशन उभारण्यासाठी मार्च 2019 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार सुरू असल्याबाबत पालिकेशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. 20 जानेवारी 2021 ला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे, की 12 वर्षे या भूखंडावर एकही घरकुल बांधलेले नाही. जागेची आवश्‍यकता नाही, असे समजून डिसेंबर 2008 चा आदेश रद्द करून जमीन शासनाकडे परत का वर्ग करू नये? 24 तासांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात समक्ष उपस्थित राहून म्हणणे सादर करावे. असे असतानाही मुख्याधिकाऱ्यांनी सभागृह, विरोधी गटनेत्यांना अंधारात ठेवून हा प्रकार केल्याने मुख्याधिकाऱ्यांची चौकशी करून तत्काळ निलंबन करावे."

सदर बाब निदर्शनास आणून दिली होती

सदर बाब अध्यक्ष व स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानुसार अभिप्राय दिला आहे. 

- डॉ. कैलास चव्हाण, मुख्याधिकारी 

संपादन : युवराज यादव