व्यवस्थांवरील विश्‍वास टिकवून ठेवला पाहिजे 

न्यायपालिकेवर समस्त भारतीयांचा विश्‍वास आहे. तो टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायपालिकेसह लोकप्रतिनिधींनी गंभीर असले पाहिजे. कायदा प्रवाही असतो. त्यात वेळोवेळी सुधारणा कराव्या लागतात. त्याबरोबरच लोकांना विश्‍वासात घेऊन कायदे-सुधारणा केल्या पाहिजेत. भारत सध्या एका गंभीर परस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. व्यवस्थांवरील विश्‍वास वाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत महाराष्ट्र शासनाचे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले. "सकाळ'च्या सांगली विभागीय कार्यालयास दिलेल्या भेटीवेळी आयोजित "कॉफी विथ सकाळ' उपक्रमात ते बोलत होते. यावेळी झालेली प्रश्‍नोत्तरे. "सकाळ'चे सहयोगी संपादक शेखर जोशी यांनी स्वागत केले. 

प्रश्‍न : "निर्भया'च्या आरोपींचा फाशीस होणारा विलंब आणि हैदराबाद पोलिसांचे एन्काऊंटर या दोन्ही घटनांकडे कसे पाहिले पाहिजे? 
ऍड. निकम : एन्काऊंटरची व्यक्तिगत पातळीवर आनंदाची असली तर लोकशाहीसाठी ती मारक आहे. तो लोकशाहीचा खून असल्याचे मी तेव्हा म्हटले होते. समाज माध्यमांवर माझ्यावर टीकेची झोड उठली. मात्र शासन-प्रशासनाच्या चौकटीत काम करणाऱ्यांच्या उथळ प्रतिक्रिया धोक्‍याच्या आहेत. त्याचबरोबर सार्वत्रिक लोकभावना अशी का झाली याचाही विचार झाला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेवर अजूनही लोकांचा विश्‍वास आहे. आजही न्यायालयीन चौकशी मागणी होते. हा विश्‍वास टिकवून ठेवला पाहिजे. 

प्रश्‍न : कायदा सुधारणांची प्रक्रिया कशी होते? 
ऍड. निकम : निर्भया प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेस होणारा विलंब हा कशामुळे होतोय हे जनतेपर्यंत जात नाही. त्यामुळे न्यायपालिकेविरोधात रोषाचे वातावरण तयार होते. खरे तर आरोपी कायद्यातील तरतुदींचा फायदा उचलत आहेत. राष्ट्रपतींनी दया याचिकेवर किती दिवसात निर्णय दिला पाहिजे याला बंधन नाही. एकदा फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर चौदा दिवस शिक्षेची अंमलबजावणी करता येत नाही. अशा अनेक तरतुदींचा आरोपी फायदा घेत आहेत. ब्लॅक वॉरंट जारी केल्यानंतर तत्काळ फाशीची तरतूद हवी. जलदगती न्यायालयामध्ये खटले जलद निकाली निघतातच असे नाही. खटल्यांची संख्या उपलब्ध न्यायालये अशा अनेक गोष्टींचा सतत ऊहापोह करून आवश्‍यक त्या सुधारणांची गरज आहे. ती लोकशाहीची गरज आहे. 

प्रश्‍न : गुन्ह्यांची संख्या-स्वरूप पाहता तपास यंत्रणा सक्षम आहेत का? 
ऍड. निकम : पोलिस ही यंत्रणा अधिक सक्षम आणि उत्तरदायी बनवणे गरजेचे आहे. या यंत्रणेत आपल्याला सतत प्रशिक्षण आणि सुधारणा आणाव्या लागतील. सरकार सांगते त्याप्रमाणे शिक्षेचे प्रमाण वाढते आहे. मी माझा स्ट्राईक रेट शंभर टक्के राहील याची पुरेपूर काळजी घेतो. आता सायबर गुन्ह्यांमधील वाढती संख्या पाहता आपल्याला त्यासाठी पोलिस यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्येही तसे बदल दिसतात, मात्र त्यांनी "कॉपी-पेस्ट'ची सवय टाळून तपास काम केले पाहिजे. 

प्रश्‍न : सरकारी वकील म्हणजे पुढाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांची असा समज रूढ झाला आहे... 
ऍड. निकम : आता या नियुक्‍त्या एमपीएससी मार्फत होणार आहेत. तसा शासन आदेश झाला आहे. मात्र तरीही मी एक सांगतो की तुमची समाजाप्रती बांधिलकी काय याला खूप महत्त्व आहे. पीडिताला न्याय देण्यासाठी शासनाने आपली नियुक्ती केली आहे याचे भान कदापि सुटता कामा नये. स्पर्धा परीक्षेतून निवडीमुळे आता नियुक्तीत पारदर्शकता येईल. 

प्रश्‍न : गंभीर गुन्ह्यावेळी सरकारी वकील म्हणून ऍड. निकम यांची नियुक्ती करा, अशी मागणी पुढे येणे याकडे तुम्ही कसे बघता? 
ऍड. निकम : हा लोकांचा विश्‍वास आहे. मात्र ते माझे नव्हे तर टीम वर्कचे यश आहे. मी फक्त रींग मास्टर आहे. मी कष्ट घेऊन प्रामाणिकपणे काम करतो. माझ्यावरही वेगवेगळे दबाव येतात. मात्र त्यांना सामोरे जाऊन मार्ग काढावा लागतो. एखादा पुढारी तुमच्याकडे एखादी मागणी करतो तेव्हा त्यामागची त्याची भूमिका ऐकून घेतली पाहिजे. ठामपणे योग्य तिथे नकार देता आला पाहिजे; तोही नम्र भाषेत. 1993 पासून मी हे पथ्य पाळले आहे. 

प्रश्‍न : तुमचे आत्मचरित्र वाचायला मिळेल का? 
ऍड. निकम : कधीही नाही. ते लिहिले तर मला प्रसिद्धी- पैसा जरूर मिळेल मात्र ते देशहिताला मारक असेल. त्यापासून मला दूरच रहावे लागेल. काही प्रकाशकांनी मला ऑफर दिल्या होत्या, मात्र मी त्या नाकारल्या. माझ्या आयुष्यातील अनेक खटले आणि त्यातील अनेक गोष्टी देशाच्या- न्यायपालिकेच्या आंतराष्ट्रीय प्रतिमेवर परिणाम करणारे आहेत. 

प्रश्‍न : नागरिकत्वाच्या कायद्याबाबतच्या देशातील स्थितीबाबत आपले मत. 
ऍड. निकम : मी यावर कोणतेही भाष्य करणार नाही. मात्र मी एक निश्‍चित सांगेन की देश एका गंभीर परिस्थितीतून जात आहे. सामाजिक एकोपा हीच आपली ब्युटी आहे. ती टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. कायद्याची निर्मिती किंवा अंमलबजावणी लोकांना विश्‍वासात घेऊन झाली पाहिजे.