सांगली : हळदीचा रंग होणार बेरंग?

सांगली : हळद हा शेतीमाल नसल्याचा दावा महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणनाने करून वाळवलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हळदीला जीएसटी सक्तीचा केला आहे. हळदीला पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय झाला आहे. हळद शेतीमाल नाही, असा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे. जीएसटी लागू केल्याने हळदीच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, जीएसटीमुळे हळदीचा रंग बेरंग होणार असल्याचे चिन्हे आहेत.(Implementation of 5 % GST is likely to reduce the price of turmeric)

मागील दोन वर्षांपासून हळद हा शेतीमाल असल्याबाबतचा वाद सुरू होता. मात्र अखेर महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणनाने हळद शेतीमाल नसल्याचा निवाडा केला आहे. त्यामुळे हळदीला अखेर ५ टक्के जीएसटी लागू केला आहे. वाळवलेल्या आणि पॉलिश हळदीला जीएसटी सक्तीचा राहील. हळदीच्या अडतदारांना मिळणाऱ्या कमिशनवरही जीएसटी भरावा लागणार असल्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हळद व्यापाऱ्यांना सेवा कर भरण्याबाबत दिलेल्या नोटिसा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले.(turmeric is not an agricultural commodity)

शेतकरी पिकवेली हळद काढून शिजवतात, त्यानंतर हळदीला पॉलिश केले जाते. अर्थात, हळद स्वच्छ केली जाते. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी हळद शेतीमाल असल्याबाबतचे मत व्यापाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. हळद शेतीमाल असल्याने त्याच्यावर जीएसटी आणि अडतदारांना मिळणाऱ्या कमिशनवर कर भरला जाणार नसल्याची भूमिका सांगली कृषी बाजार समितीमधील हळद व्यापाऱ्यांनी घेतली होती. मात्र केंद्रीय जीएसटी विभागाने हळदीचा शेतीमालात समावेश नसल्याबाबतची भूमिका त्याच वेळी स्पष्ट केली होती. तरी देखील हळद व्यापाऱ्यांना सेवा कराबाबतच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. संतप्त व्यापाऱ्यांनी जीएसटी विभागाच्या निर्णयाविरोधात जीएसटी आयुक्तांच्या अपिलीय आदेशानुसार हे प्रकरण मूळ न्यायनिर्णयन प्राधिकाऱ्यांसमोर पुन्हा नव्याने निर्णय घेण्यासाठी पाठविण्यात आले होते.

हळदीच्या दरावर परिणाम शक्य

महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणाने वाळलेल्या आणि पॉलिश हळदीवर ५ टक्के जीएसटी देय असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे हळदीला जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्याचा थेट परिणाम हळदीच्या दरावर होणार आहे. मुळात हळदीची खरेदी करतानाच हळदीच्या दरात पाच टक्के कपात होईल, अशी भीती हळद उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. अगोदर हळदीचे दर कमी असताना जीएसटी लागू झाल्याने पुन्हा हळदीच्या दरात घसरण झाली तर त्याचा फटका हळदीच्या क्षेत्रावर देखील होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.(Possible effect on turmeric rate)

कमिशन एजंटच्या उत्पन्नावर जीएसटी?

सांगली येथील अर्जदार हे जीएसटी कायदा, २०१७ अंतर्गत नोंदणीकृत व्यक्ती आहेत. ते सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कमिशन एजंट म्हणून काम करतात, ते हळदीच्या पावडरच्या व्यवसायात काम करीत नाहीत. पुरवठ्यासंदर्भात कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांना त्यांची सेवा देतात. कृषी बाजार समितीच्या नियमानुसार कमिशन एजंट म्हणून नोंदणी केली आहे. निविदा लिलावाच्या आधारे, शेतकरी आणि खरेदीदार परस्पर विक्री आणि खरेदी करण्यास सहमत असल्यास अर्जदार कमिशन एजंट म्हणून बाजार समितीमध्ये हळदीचा पुरवठा करण्यासाठी पूरक क्रिया करतात, यासाठी त्याला तीन टक्के दराने निश्‍चित कमिशन मिळते. कोणत्याही नियमांनुसार अर्जदार हळदीचा व्यापार करत नाहीत. अर्जदाराने हळद (पावडर स्वरूपात नाही) कृषी उत्पादनाच्या व्याख्येखाली समाविष्ट आहे. जीएसटीमधून सूट आहे आणि हळदीचा कोड काय आहे? या मुद्यांवर निर्णय मागितला होता. प्राधिकरणाकडे अर्जदाराने बाजार समिती सांगली येथे कमिशन एजंट म्हणून दिलेल्या सेवा अधिसूचना क्र. १२/२०१७ ग्राह्य धरावी, असाही अर्ज केला आहे.(Applicants from Sangli are registered under GST Act, 2017)

अडतदारांना भरावा लागणार कर

हळदीच्या अडतदारांनाही कमिशनवर जीएसटी भरावा लागणार आहे. या प्रकारची हळद शेतीमाल नसल्याबाबतचा निर्णय दिला आहे. राजीव मगू आणि टी. आर. रामनानी यांच्या प्राधिकरणने म्हटले आहे, या प्रकरणामध्ये वाळलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हळदीचा समावेश कृषी उत्पादनात होत नाही. त्यास जीएसटीमधून सूट देता येत नाही. प्रतिरूपित उत्पादनाचा कोड ०९१०३०२० आहे. आणि जीएसटीचा दर ५ टक्के राहील. (सीजीएसटी आणि एसजीएसटी प्रत्येकी २.५ टक्के आहे) अडतसेवा जीएसटी अंतर्गत करपात्र असल्याचा निर्णय दिला आहे.

हळद शेतीमाल नाही, असे सांगत हळदीला ५ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा संबंधित विभागाशी चर्चा करून हळदीला जीएसटीमधून वगळावे, अशी भूमिका मांडणार आहे.

-गोपाळ मर्दा, हळद व्यापारी, सांगली

हळद शेतीमालच आहे. परंतु कोणत्या आधारावर जीएसटी लागू केला आहे, हे स्पष्ट नाही. शेतकऱ्यांच्या हळदीची काउंटर विक्री होत नाही. जीएसटी लावून हळद उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. परंतु शेतकऱ्यांना तो कर परत मिळणार नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना हळदीचे दर कमी मिळणार आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागाने आपल्या निर्णयाचा विचार केला पाहिजे.

-राजेंद्र गायकवाड,हळद उत्पादक शेतकरी, भुईंज, जि. सातारा

हळद शेतीमालच आहे. हळद शिजवणे आणि वाळवणे ही उद्योगातील प्रक्रिया नाही, हे सर्व शेतकरीच करत असतो. त्यामुळे हळद हा शेतीमाल नसल्याच्या निर्णयाविरोधात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व शेतकऱ्यांच्या वतीने जीएसटी विभागाकडे अपील केले जाणार आहे.

-दिनकर पाटील, सभापती, सांगली बाजार समिती