रस्तेकामांमुळे 63 खाणींना परवानगी ; जानेवारी अखेर 45 कोटी वसूल

सांगली : जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाची कामे जोमाने सुरू आहेत. यामुळे कायमस्वरुपी खाणींसह तात्पुरत्या स्वरुपात परवानगी देण्याचे लवचिक धोरण जिल्हा महसूल प्रशासनाने घेतले आहे. जिल्ह्यासाठी मार्च 2021 अखेर 90 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असले तरी जानेवारी 2021 अखेर 45 कोटी म्हणजे पन्नास टक्के वसुली झालेली आहे. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे उद्दिष्टपुर्ती झालेली नव्हती. यंदा मात्र उद्दिष्टपुर्तीसाठी प्रशासनाकडून जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. 

महसुली उत्पन्नात गौण खनिज विभागाचा 90 टक्के वाटा असतो. नद्यामधील वाळू कमी झाल्यामुळे उपशाला मर्यादा आली आहे. महसूल उत्पन्न मिळवण्यासाठी आता दगड, मुरुमाची मोठ्या प्रमाणावर उचलीवर भार आहे. वाळू लिलाव होत नसले, तरी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध महामार्गाच्या कामांमुळे दगड, मुरुम उचलीतून मिळणारा महसूल मोठा आहे. त्यावरच आता उद्दिष्टपूर्ती अवलंबून आहे. मुरुम, दगडाच्या 20 नव्या खाणींना महसूल विभागाने तातडीने परवानगी दिली आहे. कायम आणि तात्पुरत्या स्वरूपातही परवानही दिली जात आहे. महसूल विभागाच्या सोप्या पद्धतीमुळे उत्पन्नात भर पडते आहे. 

हेही वाचा - इंधन घोटाळ्यात संशयाची सुई नेत्यांकडे ; बिलांमध्ये वाहन क्रमांक नाही -
 

दृष्टीक्षेप 

• - वर्षीचे उद्दिष्ट : 60 कोटी 
• - 2020-21 चे उद्दिष्ट : 90 कोटी 
• - तहसिलदारांना 500 ब्रॉसपर्यंत परवाना अधिकार 
• - प्रांताना दोन हजार ब्रॉसपर्यंतचे अधिकार 
• - जिल्हाधिकाऱ्यांना 25 हजार ब्रॉसचा परवाना 

तालुकानिहाय उद्दिष्ट (कोटीमध्ये) 

मिरज-20, तासगाव- 8, कवठेमहांकाळ-8, कडेगाव-7, पलूस-4, विटा-8.50, आटपाडी-4.5, जत-15 (जत-12 व संख-3), वाळवा-12 (वाळवा- 10 व आष्टा-2) 

"जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सुरू असल्यामुळे प्रशासनाने परवाना पद्धतीत अतिशय लवचिकपणा आणला आहे. मागेल त्यांला कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर तातडीने परवाना दिला जातो. यामुळे महसुलाचही वाढ झाली आहे. घेतलेल्या परवान्यांबरोबर खाणींतून उचल होईल, याचीही दक्षता घेतली जाते."

- विजया यादव, महसुल उपजिल्हाधिकारी, सांगली 

हेही वाचा -  राऊत यांनी बेताल वक्तव्ये करू नये अन्यथा जशास तसे उत्तर देवू

संपादन - स्नेहल कदम