हजार फुटांखाली जाऊनही थेंब दिसेना

जत तालुक्‍यात जमिनीची चाळण - पाच गावांत एक एजन्सी; नेत्यांचीही डोळेझाक 

जत - जत तालुक्‍यात रोज २०-२५ बोअर मारले जातात. तेही ७०० ते १००० फुटांखाली. जमिनीची चाळण सुरू आहे. बोअरच्या २५ एजन्सी तालुक्‍यात आहेत. त्यापेक्षा जास्त म्हणजे पाच गावांत एक याप्रमाणे दलाल कार्यरत आहेत. बंदी असल्याने बोअर मारण्याचा भावही चढला आहे. तरीही आशेपोटी शेतकरी बोअर मारतात. लाखो खर्च करून पदरी अपयश आल्यानंतर नैराश्‍य येते. त्यातूनच आत्महत्यांचे प्रकार घडतात.

खिलारवाडीची घटनाही याच दुष्टचक्राचा भाग मानली जात आहे. बोअर मारण्याचे नियम पाळले असते तर कदाचित ही घटना घडली नसती. मात्र प्रशासकीय यंत्रणा कोणतीच कारवाई करीत नाही. जमिनीची चाळण करणाऱ्या बोअरवेल मशीनवर कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. 

जत तालुक्‍याच्या ठिकाणी व डफळापूर, उमदी, संख, बिळूर या मोठ्या गावांत एजन्सीवाले दुकान थाटून बसलेत. छोट्या गावांत दलाल कार्यरत आहेत. या लोकांनी प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरले आहे. 

त्या सर्वांचीच कमाई होते. मात्र अपयश आलेल्या शेतकऱ्यांचे काय, याचा विचारही केला जात नाही हे दुर्दैव. घटना घडूनही यंत्रणा गप्प का? हा प्रश्‍न सामान्यांना सतावत आहे. मग यातून होणाऱ्या आत्महत्येला प्रशासकीय यंत्रणा तितकीच जबाबदार नाही का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. 

गुंडांचा वापर 
शेतकरी मोठ्या आशेने बोअर मारतात. अनेक वेळा पाणी लागत नाही. पण आशेपोटी एकाच शेतात अनेक बोअर मारले जातात. बोअर मारल्यानंतर बिलासाठी एजन्सीवाल्यांचा तगादा सुरू होतो. उधार राहिल्यास त्याच्या वसुलीसाठी गुंडांचा वापर केला जातो. त्यांचेही खिसे भरले जातात. हे पोलिस यंत्रणेलाही माहीत असावे. पण तेही गप्प आहेत. 

राजकारण्यांचीही साथ

हजारे-बाराशे फूट खोल जाऊनही पाणी लागत नाही. पाण्याचे स्रोत कायम राहावेत यासाठी शासनपातळीवर नियम केले जातात. मात्र अंमलबजावणी होत नाही. प्रशासन जबाबदारी झटकत असले तरी मतांच्या राजकारणासाठी राजकीय नेते मंडळीही साथ देत आहेत. शेतकऱ्यांचा रोष कशाला घ्या असे म्हणून गप्प बसतात. काही एजन्सी व गावपातळीवर काम करणारे एजंट स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते आहेत. कोणी, कोणाला विरोध करायचा म्हणून ‘तेरी भी चूप...’ प्रमाणे बोअर मारण्याचा आणि ती मारून घेण्याचा धंदा बिनबोबाट सुरू आहे. राजकीय वरदहस्त असलेले लोक प्रशासनावरही दबाव आणतात. सर्वांत शेतकरी भरडला जातो. 

खिलारवाडीसारखी अनेक गावे

लाखो खर्च करूनही ओलावा दिसत नसल्याने शेतकरी विमनस्क होतो. त्याच मानसिकतेतून खिलारवाडी (ता. जत) येथील घटना घडली. वाढलेले कर्ज व बोअरवेलला पाणी लागले नाही म्हणून नैराश्‍य येऊन दाम्पत्याने आत्महत्या केली. या घटनेला प्रशासकीय यंत्रणाही तितकीच जबाबदार आहे. २०० फुटांपर्यंत परवानगी घेऊनच बोअर मारायचा नियम आहे. मात्र तालुक्‍यात नियम धाब्यावर बसवला जातो. हजार फुटांवर बोअर मारले जातात. यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. आतापर्यंत नियमभंगाबद्दल कारवाई झाली असती तर खिलारवाडीची घटना टळली असती. 

अल्पभूधारक भैरू कोडलकर यांनी अर्धा एकर द्राक्ष बागेसाठी गेल्यावर्षी बोअर मारला. जेमतेम पाणी लागले. त्यात त्यांनी पहिल्या वर्षी पीक घेतले. दुसरे घेतेवेळी टंचाई भासू लागली. म्हणून दुसरा बोअर मारण्याचा विचार केला. ७५० फूट खोलीवरही पाणी न लागल्याने त्यांना नैराश्‍य आले.

लोकांच्या सांगण्यावरून दुसऱ्या जागी बोअर मारणे सुरू केले. उसनवारीने गोळा केलेले पैसे पहिल्याच बोअरला संपले. दुसऱ्या बोअरसाठी पैसे आणायचे कोठून, बॅंकेचे कर्ज कसे भागावयाचे, कसे या विवंचनेत कोडलकर दाम्पत्य नैराश्‍येत बुडाले. पतीशिवाय जगण्याची कल्पनाच सहन झालेल्या पदूबाईनेही आत्महत्या केली. त्यांची दोन्ही मुले पोरकी झाली. त्या चिमुकल्यांचा काय दोष?

गाड्या आंध्रच्या, कमाई एजन्सींची
बोअरवेल गाड्या व त्यासाठी काम करणारे सर्व परराज्यातील आहेत. जास्तीत जास्त आंध्र प्रदेशातील गाड्या कार्यरत आहेत. स्थानिक एजन्सींना हाताशी धरून जमिनीची चाळण करण्याचा उद्योग सुरू आहे. हे आजचे नाही, गेल्या दहा-वीस वर्षातील चित्र आहे. वास्तविक गाड्यांचे भाडे व मजुरी कमी असली तरी एजन्सीवाले गैरफायदा घेत चढ्या भावाने दर लावतात. त्यावर नियंत्रणही कोणाचे नाही.

परवानगीची ऐशीतैशी 
अनियमित व कमी पाऊस, कायम टंचाई, दुष्काळी स्थिती हे खरे आव्हान आहे. पाणीसाठा कमी होऊ नये व पातळी खालावू नये म्हणून शासनाने नियम केलेत. २०० फुटांखाली बोअर मारायला बंदी आहे. २०० फूट मारायचे तरी त्याला रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. ओढापात्र व नदीपात्रातून वाळू उपशालाही बंदी आहे. हे सर्व नियम जत तालुक्‍यात धाब्यावर बसवले जात आहेत.