डिजिटल क्लासरुम...छे हाे, खाेल्या द्या !

सातारा : तंत्रज्ञाधिष्ठित शिक्षणाची कास जगभर धरली जात आहे. त्यासाठी डिजिटल क्‍लासरूमचे वारेही सर्वदूर पोचले आहे; परंतु अशा परिस्थिती सातारा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा डिजिटल क्‍लासमध्ये शिक्षण घेण्याचे तर सोडाच; पण विद्यार्थ्यांना बसण्यासही खोल्या अपुऱ्या आहेत. तब्बल 598 नवीन खोल्यांची आवश्‍यकता असून, एक हजाराहून अधिक खोल्यांना दुरुस्तीची गरज आहे. तब्बल सुमारे 70 कोटींचा निधी त्यासाठी लागणार आहे. 
राज्याचा शिक्षण विभाग आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या ओजस आणि तेजस शाळा सुरू करत आहे. त्यातून मुलांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्तम शिक्षण दिले जावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यात कऱ्हाडमध्ये पाच, सातारा, वाईतील प्रत्येकी तीन, पाटणला दोन अशा तब्बल 13 शाळांची निवड आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी (ओजस) केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार 694 पैकी दोन हजार 526 शाळा डिजिटल शाळा बनविण्यात आल्याची आकडेवारी शिक्षण विभागाकडे आहे. शिवाय, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमात सातारा जिल्हा परिषदेच्या शाळांना राज्यात ठसा उमठविला आहे. 
तरीही याच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना "खोल्या देता का हो खोल्या' अशी विनवण्या करण्याची वेळ आली आहे. जावळीत 22, कऱ्हाडला 88, खंडाळ्याला 23, खटावला 27, कोरेगावला 12, माणला तब्बल 112, पाटणला 139, महाबळेश्‍वरला 31, फलटण 72, साताऱ्यात 45, वाई तालुक्‍यातील शाळांना 27 नवीन खोल्यांची आवश्‍यकता आहे. कऱ्हाडमध्ये 227, फलटणमध्ये 114, पाटणला 203 अशा जिल्ह्यात एक हजार नऊ वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे एका नवीन खोलीसाठी साधारणत: साडेआठ लाखाप्रमाणे सुमारे 50 कोटी, तर खोली दुरुस्तीसाठी साधारणत: दोन लाखाप्रमाणे 20 कोटी निधींची आवश्‍यकता आहे. त्या तुलनेत मंजूर होणारा निधी अल्प असल्याने नवीन खोल्यांची उभारणी होत नाही, तर मोडकळीस आलेल्या खोल्यांमध्येच विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागते, ही स्थिती आहे. 

"डीपीसी' देते तुटपुंजे 

वर्ग खोल्या बांधणे, दुरुस्तीसाठी जादा निधी मिळविण्याचा मार्ग हा जिल्हा नियोजन आराखडा आहे. मात्र, त्यास जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) निधी देताना हात आखडला जात आहे. गेल्या आराखड्यातून नवीन खोल्यांसाठी तीन कोटी, दुरुस्त्यांसाठी 1.80 कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र, त्यापूर्वीच्या आराखड्याच्या तुलनेत दोन कोटींचा निधी कमीच देण्यात आला आहे. गत वर्षी जिल्हा परिषदेच्या स्व:निधीतून दीड कोटी मिळाले होते. यंदा किती मिळणार, याकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष लागले आहे.