कोविड सेंटर म्हणजे कुरण नव्हे

कोरोनासारख्या महामारीतून शहर बाहेर निघू पाहत आहे. अनेकांच्या मनात आजही भीती कायम आहे. गेल्या दहा महिन्यांचा हा काळ सर्वांसाठी कायमस्वरूपी काळ्या आठवणींचा राहणार आहे. त्यांना भविष्यात कोणी उजाळा दिल्यास तो चांगल्या नव्हे काळ्या आठवणींचा राहील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण, कोरोना संसर्ग व लॉकडाउन झाले तेव्हापासून वैद्यकीय उपकरणे असो वा औषधी, मास्क असो वा सॅनिटायझर खरेदीबाबत प्रत्येक वेळी गैरव्यवहाराचे आरोप होत आले. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आढळले. त्यात आता भर पडली आहे, कधीच न वापरलेल्या कोविड केअर सेंटरचे कोट्यवधी रुपयांचे बिल देण्याची. जनतेच्या कररूपाने आलेला पैसा विधायक कामासाठी खर्च व्हावा, ‘अर्थ’कारणाचे कुरण नव्हे, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. 

हद्द झाली! चोरट्यांनी पुण्याच्या एसीपींचा किंमती श्वान पळवला; अन्...

कोरोनाबरोबर शहराला आणखी एक संसर्ग झाला आहे. तो म्हणजे, ‘मिळेल तिथे पैसे खाण्याचा’. तोही काही महोदयांमुळे. त्यात कोणी प्रशासनातील आहे. कोणी राजकारणातील आहेत. कोणी समाजसेवेचा ‘ठेका’ घेतलेले आहेत. ‘वाघाच्या जिभेला एकदा रक्त लागल्यानंतर त्याची जीभ नेहमी खवखवते’, असे म्हणतात. अगदी तसेच खवखवणारे महाभाग कोणत्याही परिस्थिती केवळ ‘संधी’ शोधण्याचे काम करीत असतात. कोरोनाच्या निमित्ताने त्यांना संधी सापडली. संगनमताने खरेदी केली. मग, ते मास्क असतील किंवा साबण. या विषयावर सभागृहात चर्चा झाली. काहींनी निकृष्टपणावर अंकुश ठेवला. पण, त्यातीलच काही नंतर संबंधितांना ‘मिळाले’ असल्याचे स्पष्ट झाले. काहींनी एकमेकांचे ‘पितळ’ उघडे करण्याच्या प्रयत्नात स्वतःचे ‘तुंबडे’ भरले. इतकेच नव्हे तर, आता कोविड केअर सेंटरच्या खर्चाचे प्रकरण पुढे आले आहे. गेल्या तीन स्थायी समिती सभा झाल्या, प्रत्येक सभेत संबंधित अधिकाऱ्यांना खर्चाचा हिशेब मागितला. तो अद्यापपर्यंत देण्यात आलेला नाही. अखेर त्यावर सोमवारी (ता. ८) सादरीकरण ठेवले. त्यातून काय साध्य होईल, हे सांगता येत नाही. कारण, ज्या कोविड केअर सेंटरमध्ये एकही रुग्ण दाखल नव्हता, त्यांच्याशी कोणताही करारनामा केलेला नव्हता, चौकशीत त्यांच्याकडे पुरेशी सुविधाही नव्हत्या, त्यांनी पाच कोटी २६ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची बिले महापालिकेकडे पाठवली आहेत. ही बिले महापालिकेची फसवणूक करण्याच्या हेतूनेच पाठविली असल्याचे दिसत असतानाही त्यांना बिलाची रक्कम देण्याचा घाट घातला जात आहे. हे कशासाठी? दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना रक्कम देण्याची कार्यवाही कशासाठी केली जात आहे? हे न समजण्यासारखे कोणी खुळे नाही. ‘अशा व्यक्तींना बिले देण्याची गरज काय?’ असा शेरा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मारलेला असताना कनिष्ठांनी खर्च देण्याचा आग्रह का धरावा? यावरही निष्पक्षपातीपणे चर्चा होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, चर्चा करतानाही सन्मानियांनी ‘हातचा राखून’ चर्चा करू नये व या प्रकरणाचा छडा लावावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. 

कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी पात्र विद्यार्थ्यांनो, UGCची नवी नियमावली जाहीर!

अन्य सेंटरचा हिशेब कधी
कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी महापालिकेने खासगी संस्थांच्या मदतीने २३ कोविड केअर सेंटर सुरू केले होते. त्यांची ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ अशी वर्गवारी केली होती. ‘अ’मध्ये सहा, ‘ब’मध्ये १६ आणि ‘क’मध्ये एका सेंटरचा समावेश होता. त्यांच्याकडून सेवेनुसार दर स्वीकारलेले होते. त्यात उपचार घेतलेले रुग्ण, त्यांच्यावर झालेला खर्च आदी माहितीचा तपशील गेल्या तीन आठवड्यापासून मागितला जात आहे. मात्र, वेगवेगळी कारणे सांगून तो विषय लांबवला जात आहे. सर्व कोविड केअर सेंटर बंद करण्याचा आदेश १५ ऑक्‍टोबर रोजी देण्यात आला. त्यानंतर सर्व सेंटर बंद केले. या घटनेला आज साडेतीन महिने उलटून गेले आहेत. तरीही हिशेब दिला जात नसल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे. त्यात गैर काहीही नाही. हिशेब द्यावाच लागणार आहे.

'वाघा बॉर्डरपेक्षा वाईट परिस्थिती आंदोलनस्थळी'; सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारवर ओढले ताशेरे