...तर मुद्रांक शुल्क भरू नका

पिंपरी : महापालिकांप्रमाणेच महामंडळे अथवा शासकीय संस्थांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विक्री अथवा बक्षीसपत्राने जागा देणार असाल, तर त्यावर मुद्रांक शुल्क आता भरावे लागणार नाही. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आले.यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि शिक्षण या कारणांसाठी जमिनी बक्षीसपत्राने दिल्या असतील तर मुद्रांक शुल्क माफ आहे. मात्र महामंडळे अथवा शासकीय संस्था या कारणासाठी जमीन बक्षीसपत्राने दिल्यास मात्र जमिनीच्या दराच्या चार ते सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते.

आता मात्र राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार ग्रामपंचायत, महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांच्यासह महामंडळे अथवा संस्थांना कोणत्याही उपयोगासाठी जमिनी अथवा मिळकती विक्री किंवा बक्षीसपत्राने विना मोबदला मिळणार असेल तर मात्र मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) भरावी लागणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक हेतूसाठी प्रकल्प उभारताना जागेची आवश्‍यकता भासते. जागेच्या किमती जास्त असल्याने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका यांना जागा विकत घेणे परवडत नाही. मात्र काही नागरिक उदात्त हेतूने स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा शासनाला प्रकल्पांसाठी स्वच्छेने कोणताही मोबदला न घेता जागा बक्षीस म्हणून देतात. यामध्ये बक्षीसपत्राचे दस्त नोंदविताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते.

शासनाला वा कोणत्याही हेतूसाठी शासकीय संस्थांना जागा अथवा मिळकती विनामोबदला मिळत असतील तर अशा बक्षीसपत्रावरील दस्तनोंदणीसाठी यापूर्वी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. आता मात्र अशा प्रकरणांत मुद्रांक शुल्कमाफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले असून, आता ही सवलत मिळणार आहे.

- ज्ञाने‍श्वर खिलारी, सह नोंदणी महानिरीक्षक