घरगुती अस्वच्छ टाक्‍यांमुळेच दूषित पाणी; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा दावा  

पिंपरी : "होय, जुलै महिन्यात गढूळ पाण्याबाबत तक्रारी होत्या. त्या भागातील पाण्याचे नमुने तपासले असून, दुषितपणा आढळलेला नाही. सर्व ठिकाणचे पाणी पिण्यायोग्य आहे. मात्र, नागरिकांच्या नळजोडमधील जलवाहिन्यांतील गळती व घरगुती टाक्‍या स्वच्छ न केल्याने गढूळ पाणी येत असल्याचे उघड झाले आहे,'' असा दावा महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

उपमहापौर तुषार हिंगे यांनी शहरातील दूषित, अपुरा व अनियमित पाणीपुरवठ्याबाबत बैठक बोलावली होती. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांनुसार पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता रामदास तांबे यांनी सोमवारच्या बैठकीत अहवाल सादर केला. त्यात म्हटले आहे, की जुलै महिन्यात गढूळ पाण्याबाबत तक्रारी होते. यामुळे निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रात क्‍लोरिनेशनचा डोस काही प्रमाणात वाढवला आहे. तक्रारी असलेल्या भागातील पाण्याचे नमुने तपासले असून, त्यात दुषितपणा आढळलेला नाही. शहरातील सर्व ठिकाणचे पाणी पिण्यायोग्य आहे. दररोज किमान 150 ठिकाणचे नमुने तपासले जातात. दोष आढळल्यास संबंधित भागातील कनिष्ठ व उपअभियंत्यांना कळवून कार्यवाही केली जाते. 

पिंपरी-चिंचवडमध्ये गुरुवारी कोणत्या भागाचा पाणीपुरवठा बंद राहणार, वाचा

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

घरांमध्ये दिलेल्या नळजोडांच्या वाहिन्यांमधून गळती व घरगुती टाक्‍या स्वच्छ न केल्याने गढूळ पाणी येत असल्याचे आढळले आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रत्येक तासाला अशुद्ध व शुद्ध पाणी तपासले जाते. गळती असल्यास त्वरित बंद केली जाते. तसेच, महापालिकेने उभारलेले कोविड सेंटर व रुग्णालयांना स्वतंत्र नळजोड दिलेले असून, पुरेसे पाणी मिळत आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. आजच्या बैठकीला महापौर उषा ढोरे, पक्षनेते नामदेव ढाके यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागातील अभियंते उपस्थित होते. 

दिवसाआड पाणी तक्रारी घटल्या 
शहराचे दोन भागात विभाजन करून 25 नोव्हेंबरपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्याबाबत अहवालात म्हटले आहे, की दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केल्यापासून तक्रारींचे प्रमाण घटले आहे. समन्याय पद्धतीने पाणी वितरणाचा प्रयत्न आहे. मात्र, दिवसेंदिवस शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. पाण्याची उपलब्धता तेवढीच आहे. केंद्र सरकारच्या "जेएनएनयुआरएम' व "अमृत' योजनेच्या कामांतून अनधिकृत नळजोड शोधून अधिकृत केले जात आहेत. यामुळे महसुलात वाढ झाली आहे.