दिवाळी आली, पण गरिबांना डाळ मिळेना ! 

पिंपरी - डाळ मिळेल, आज मिळेल, उद्या मिळेल या भरवशावर चार महिने उलटून गेले. आता दिवाळी आठ दिवसांवर आली, तरीही डाळ काही उपलब्ध होत नाही. अजून किती प्रतीक्षा करायची? अशा प्रश्‍न आकुर्डीतील जय मल्हारनगरमधील शिधापत्रिकाधारक शिवानी चव्हाण यांनी केला.

शिधापत्रिकाधारकांना एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात स्वस्त दरात हरभरा व उडीद डाळ वितरित केली होती; पण मागणीप्रमाणे डाळीचा साठा अद्याप गोदामांमध्ये उपलब्ध झाला नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. परिणामी, दिवाळी तोंडावर आली तरी, शहरातील गरीब शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त दरातील हरभरा व उडीद डाळ मिळेनाशी झालीय. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील प्राधान्य गट व अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारक लाभार्थींना एप्रिल ते जून तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रतिमहा प्रत्येक लाभार्थीस पाच किलो तांदळासोबत प्रति शिधापत्रिका एक किलो हरभरा किंवा तूर यापैकी एका डाळीचे मोफत वितरण करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्‍टोबर महिना संपला, नोव्हेंबर सुरू झाला, तरी अद्याप शासनाकडून डाळीचा साठा उपलब्ध झाला नाही. दिवाळीचा सण आला असला तरी, शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त दरातील डाळीचा लाभ मिळणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दर पंधरा दिवसांनी डाळी आली का? अशी विचारणा करण्यात येत असल्याचे शिधापत्रिकाधारक नागेश भंडारी यांनी सांगितले. 

पिंपरी-चिंचवड शहरात आज 162 नवीन रुग्ण 

रास्त धान्य दुकानांकडे लक्ष लावूनच आहे. कारण स्वस्तात एक किलो डाळ मिळतेय. दिवाळी सुरू होण्याअगोदर डाळ मिळाली पाहिजे. 
- संतोष गुप्ता, शिधापत्रिकाधारक काळभोरनगर 

1 लाख 10 हजार किलो डाळ मिळते 
शहरात प्राधान्य गट आणि अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत 1 लाख 10 हजार शिधापत्रिकाधारक लाभार्थी असून, या शिधापत्रिकाधारकांना हरभरा डाळ व उडीद वितरित करण्यासाठी एक लाख 15 हजार किलो डाळ जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयामार्फत याअगोदर मिळाली होती. 

कारवाई शिस्तीसाठी की टार्गेटपूर्तीसाठी; वाहतूक पोलिसांकडून जोरदार कारवाई सुरू

आकडे बोलतात 
परिमंडळ कार्यालय - रास्त दुकानांची संख्या - शिधा पत्रिकाधारकांची संख्या 
- 'ज' परिमंडळ कार्यालय - 80 - 33 हजार 
- 'अ' परिमंडळ कार्यालय - 120 - 34 हजार 
- 'फ' परिमंडळ कार्यालय - 130 - 36 हजार

Edited By - Prashant Patil