यंदा टक्का नाहीच; फक्त 33 टक्के निधीच येणार खर्च करता

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 14 May 2020

- 'स्थायी'चे अध्यक्ष ठरणार शोभेचे बाहुले

पिंपरी : महापालिका स्थायी समिती म्हणजे शहराची तिजोरी. कोणत्याही खर्चाला स्थायीची मंजुरी आवश्यक असते. त्यातील टक्केवारी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. यंदा कोरोनामुळे त्यावर बंधने येणार आहेत. कारण, राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ 33 टक्के निधीच खर्च करता येणार आहे. नवीन प्रकल्प सुरू करता येणार नाहीत. अपूर्ण प्रकल्पच पूर्ण केले जाणार आहेत. तेही आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत. त्यामुळे स्थायीचे नवीन अध्यक्ष, नवनियुक्त आठ सदस्य केवळ शोभेचे बाहुले ठरणार आहेत. एकंदरीत यंदा टक्का नाहीच, अशीच त्यांची स्थिती असेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महापालिका पिंपरी-चिंचवडची असो की पुण्याची किंवा अन्य कोणत्या शहरातील. तिच्या तिजोरीच्या चाव्या म्हणजे स्थायी समिती. या समितीवर सदस्य होता यावे, यासाठी सर्वच नगरसेवकांची धडपड सुरू असते. काही जण थेट पक्षश्रेष्ठींपर्यंत फिल्डिंग लावतात. आणि सदस्यत्व पदरात पाडून घेतात. त्यातल्यात्यात समितीचे अध्यक्षपद गळ्यात पडलं तर सोन्याहून पिवळे. अशीच स्थिती फेब्रुवारी महिन्यात पिंपरी चिंचवडमध्ये घडली. महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष नियुक्त करायचा होता. शिवाय, नवीन आठ सदस्य नियुक्त करायचे होते. त्यासाठी अनेकांनी पक्ष नेतृत्वाकडे फिल्डिंग लावली. सत्ताधारी भाजपच्या प्रदेश पातळीवरून नावे निश्र्चित करून यादी आली. त्यातील दोन नावांना स्थानिक नेतृत्वाचा विरोध होता. त्यामुळे निवड लांबली. अखेर स्थानिक नेतृत्वाचा विजय झाला. त्यांच्या मर्जीतील नगरसेवकांची वर्णी लागली. नवीन सदस्यांसह अध्यक्ष नवीन आले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याची बैठक झाली आणि दुस-या आठवड्यात कोरोनाचा शहरातील पहिला रुग्ण आढळला. सोशल डिस्टंसिंग सुरू झालं. पाठोपाठ लाॅकडाऊन आलं. सर्व सभा, बैठका बंद झाल्या. आज दोन महिने झालेत. आता बुधवारी (ता. 13) आणि गेल्या आठवड्यात बैठक झाली. मात्र, पावसाळ्यापूर्वीची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांना मुदतवाढ, ड्रेनेजची काही लाखांची कामे या व्यतिरिक्त फार असे विषय नव्हते. शिवाय, राज्य सरकारच्या नऊ मेच्या आदेशानुसार महापालिकांना अर्थसंकल्पाच्या 33 टक्केच रक्कम यावर्षी खर्च करता येणार आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकारी अनुदानही कमी मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला काटकसर करावी लागणार आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अधिका-यांची समिती नियुक्त केली आहे. सरकारच्या पुढील निर्णयापर्यंत ही समिती खर्चाचे नियोजन करणार आहे. एका अधिकाऱ्याच्या मते, किमान डिसेंबर महिन्यापर्यंत ही समिती कार्यरत राहणार आहे. त्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. पुढे फक्त दोन महिन्यांचा काळ पदाधिकाऱ्यांच्या हातात राहणार आहे. आठवड्याला एक या प्रमाणे दोन महिन्यांत आठ बैठका होऊ शकतील. तेही परिस्थिती निवळली तर, अन्यथा प्रशासनालाच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. कारण, फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात स्थायीचे किमान निम्मे सदस्यांची दोन वर्षे नियुक्तीची आणि विद्यमान अध्यक्षांची एक वर्ष पदाची मुदत संपणार आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

थोडक्यात, तिजोरीच्या चाव्या सध्या प्रशासनाच्या हाती आहेत. त्याही केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठीच्या खरेदीसाठी आणि अर्थसंकल्पाच्या 33 टक्के निधीसाठीच. त्यामुळे यंदा खरेदी किंवा विकासकामांच्या मंजुरीसाठीच्या टक्केवारीवरून होणा-या वादांना व चर्चेला काही प्रमाणात ब्रेक लागला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Due to Coronavirus Issue there are many Problems to Use Funds in PCMC