कामगार, उद्योजकांना धमकविणाऱ्यांवर अशी होणार कारवाई; कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांचा इशारा

पिंपरी : "राज्याच्या अर्थव्यवस्था मजबुतीत कामगार वर्गाचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या घामाच्या प्रत्येक थेंबाची शासनाला जाणीव आहे. समाजातील प्रत्येक घटकानेही त्यांच्या श्रमाला दाद दिली पाहिजे. कामावर जाणाऱ्या कोणाही कामगाराला धमकावू नका, उद्योजकांना त्रास देवू नका. अन्यथा अशांची योग्य ती दखल घेतली जाईल," असा इशारा कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या पुन्हा सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना खंडणीच्या धमक्‍या काही राजकीय पुढाऱ्यांकडून दिल्या जात आहेत. दर महिन्याला आगाऊ हप्ता द्या, कच्च्या मालापासून कामगार पुरविण्याची कंत्राटे आम्हाला द्या, अन्यथा गेम करू असे धमकावल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्री वळसे यांच्याशी 'सकाळ'ने संवाद साधला.

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कामगारांना कामावर जाण्यासाठी कोणीही रोखू नये, असे आवाहन करताना ते म्हणाले, की सर्व कंपन्या शासनाने घातलेल्या अटीनुसार सुरू होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, कंपन्या सुरूच होऊ नयेत. त्या सुरू करायच्या असतील, तर खंडणी मागण्याचा प्रकार केवळ निषेधार्ह नाही तर गुन्हेगारी स्वरुपाचा आहे. शासन पातळीवर याची गंभीर दखल घेतली आहे. कामगारांना जपणे, संरक्षण देणे ही आमची भूमिका आहे. कारण कामगार हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कोरोनामुळे प्रत्येक क्षेत्रात नुकसान झालेले आहे. उद्योग व्यवसायावरही संकट आले आहे. याचा फटका साहजिकच कामगार वर्गावर अधिक झाला आहे. त्यातही संघटितपेक्षा असंघटित क्षेत्रातील कामगार अडचणीत आला आहे. परप्रांतातील श्रमिक लगेच परत येईल, अशी सद्यस्थिती नाही. त्यामुळे स्थानिक बेरोजगार तरुणांना मोठी संधी आहे. शिक्षण, बुद्धिमत्ता, कला या आधारे मिळविलेले कौशल्य दाखविण्यासाठी नोकरीपासून उद्योगापर्यंतच्या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या संधीचा, जागेचा उपयोग करून घ्यावा.

हेही वाचा- कामगारांसाठी ब्युरो स्थापन करणार, तर धमकविणाऱ्यांविषयी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले...

पुढे वळसे म्हणाले, या लॉकडाउनमुळे संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कामगार विभागाची संपूर्ण यंत्रणा सातत्याने कार्यरत आहे. याबाबत राज्यातील कामगारांच्या निर्माण होणाऱ्या रोजगारासंबधी अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी कामगार विभागातर्फे नियंत्रण कक्ष स्थापन करून विभागनिहाय संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.

हेही वाचा- एकीकडं आयटीयन्सना नोकरीची भीती, त्या आता या आजाराने ग्रासलं!

ते म्हणाले, लॉकडाऊन काळात नियोक्‍त्याने वेतन दिले नाही, अशा असंख्य आमच्या खात्याकडे तक्रारी येत आहेत. विभागाच्या नियंत्रण कक्षाला मिळालेल्या तक्रारींनंतर अडीच हजारांपेक्षा अधिक कामगारांना लॉकडाउन काळातील 36 कोटी 30 कोटी वेतन जिल्हा कामगार कार्यालयाच्या मध्यस्थीने मिळवून दिले. बांधकाम कामगार मंडळातील आठ लाखांपेक्षा अधिक नोंदित व सक्रीय बांधकाम कामगारांना 163 कोटी 50 लाख अर्थसहाय्य मंडळाकडून वितरीत केले. मुंबई, पुणे व रायगड या सुरक्षा रक्षक मंडळांकडून 21 हजार नोंदित सुरक्षा रक्षकांना कामावर हजर राहण्यासाठी लॉकडाउन काळातील एप्रिल महिन्याचा अतिरिक्त प्रवास भत्ता म्हणून दोन कोटी दहा लाख रक्कम देण्यात आली.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

लॉकडाउनमुळे अनलोडिंग अभावी रेल्वेच्या मालगाड्या राज्यात विविध ठिकाणी अडकून पडल्या होत्या. याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्षांकडून संदेश आल्यावर माथाडी मंडळामार्फत गेल्या दोन महिन्यात 70हून अधिक मालगाड्या त्वरीत खाली करून देण्याची कार्यवाही केली. शासकीय धान्य गोदामे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, स्वयंपाकाचा गॅस बॉटलिंग प्रकल्प, अत्यावश्‍यक उत्पादक कारखाने या ठिकाणी माथाडी मंडळामार्फत लोडिंग अनलोडिंगच्या कामाचे दररोज निंयत्रण केले जाते. अत्यावश्‍यक सेवा व वस्तुंची राज्यातील पुरवठा साखळी अखंड राखण्यात या विभागाची मोठी मदत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

1. लॉकडाउन काळात कामगारांच्या कमतरतेमुळे कारखान्यांच्या कामकाजात अडचण येऊ नये, अशी काळजी आम्ही घेतली. यासाठीच आठ तासांच्या शिफ्ट ऐवजी 12 तासांची शिफ्ट सुरू करण्यासाठी कारखानदारांना मुभा दिली आहे.
2. कामगार विभागाकडून अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या कामगार कायद्यांतर्गत विवरणपत्र पुर्तता करण्यासाठी उद्योगांना 31 जुलैपर्यंत कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे.