esakal | कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका विचारात घेऊन महापालिकेने वाढविली बेडसंख्या
sakal

बोलून बातमी शोधा

Oxygen Bed

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका विचारात घेऊन महापालिकेने वाढविली बेडसंख्या

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पिंपरी - कोरोनाची (Corona) संभाव्य तिसरी लाट (Third Wave) व म्युकरमायकोसिसचा (Mucormycosis) धोका (Danger) विचारात घेऊन महापालिकेने रुग्णालयातील (Municipal Hospital) बेड (Bed) संख्या वाढविली आहे. त्यामुळे २१६ बेड उपलब्ध झाले आहेत. सध्या रुग्णसंख्या कमी झालेली असली तरी एप्रिल महिन्यातील स्थिती विचारात घेऊन बेड वाढविले आहेत. (Municipal Bed Increase by Corona Third Wave Danger)

Oxygen Bed

Oxygen Bed

मार्च व एप्रिल महिन्यांच्या तुलनेत गेल्या पंधरा दिवसांपासून रुग्ण संख्या घटू लागली आहे. प्रतिदिन अडीच हजारावर गेलेली रुग्णसंख्या आता पाचशे ते सातशेपर्यंत आली. मात्र, खबरदारी म्हणून महापालिकेने वायसीएमसह ऑटो क्लस्टर व नेहरूनगर जम्बो रुग्णालय सुरू ठेवले आहेत. नवीन भोसरी, नवीन जिजामाता रुग्णालयांतही रुग्ण उपचार घेत आहेत. कोरोनाबरोबरच म्युकरमायकोसिस झालेल्या रुग्णांवरही उपचार करावे लागत आहेत. ही अत्यावश्‍यक बाब म्हणून बेड व रुग्णांसाठीच्या उपचारांवर होणारा खर्च करावा लागत आहे.

हेही वाचा: खासगी रुग्णालयापेक्षा कोरोना उपचारासाठी पालिका रुग्णालयेच बरी

स्पर्शला बिल देणार

महापालिकेने ऑटो क्लस्टर रुग्णालय स्पर्श संस्थेला चालवायला दिले होते. मात्र, संस्थेविषयी रुग्ण व नातेवाइकांच्या तक्रारी वाढल्याने महापालिकेने त्यांची हकालपट्टी करून रुग्णालयावर स्वतःचे व्यवस्थापन ठेवले आहे. परंतु, करारानुसार त्यांना बिलांची रक्कम दिली जाणार आहे. अत्यावश्‍यक बाब म्हणून ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटर बेडची संख्या ५० वरून ६६ केली होती. बेड संख्या १६ ने वाढविण्यात आली होती. करारानुसार प्रतिबेड प्रतिदिवस सहा हजार ४५० रुपये याप्रमाणे दिवसाला एक लाख तीन हजार २०० रुपये संस्थेला द्यायचे आहेत. महापालिकेने तीन महिन्यांसाठी करार केलेला असल्याने ९२ लाख ८८ हजार रुपये संस्थेला देण्यात येणार आहेत, याबाबतचा विषय महापालिका स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आहे.

नेहरूनगर जम्बो रुग्णालय स्थिती

  • ८१६ - एकूण बेड क्षमता

  • ६०० - सद्यःस्थिती बेड

  • २०० - ऑक्सिजन बेड

महापालिकेने जम्बो रुग्णालय मेड ब्रोज संस्थेला चालविण्यास दिले आहे. करारानुसार त्यांची मुदत २४ जूनपर्यंत आहे.