राज्य सरकारने महापालिकेला खर्चाबाबत काय दिले आदेश, पाहा

पिंपरी : कोरोनामुळे वार्षिक उत्पन्नाच्या अर्थात अर्थसंकल्पाच्या 33 टक्केच निधी महापालिकेने खर्च करावा, असा राज्य सरकारचा आदेश आहे. मात्र, हा निधी नेमका कसा खर्च होणार, कोणत्या कामांवर खर्च केला जाणार, निधी 33 टक्के वापरणार की कामे 33 टक्के करणार याबाबत नगरसेवकांमध्ये चर्चा ऐकायला मिळत आहे. शिवाय, उपलब्ध निधीतून आपल्याच वॉर्डात त्यातही आपल्याच भागातील कामे होण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करीत आहेत. अर्थसंकल्पाचा विचार करता केवळ 938 कोटी रुपयांत यंदाची कामे महापालिकेला करावी लागणार आहेत.

आणखी वाचा - पुण्यात रेड झोनमधील शाळांसाठी नवी नियमावली

देशात 22 मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाला होता. चार लॉकडाऊन पूर्ण झाल्यानंतर आता अटी थोड्या शिथिल केल्या आहेत. मात्र, लॉकडाऊनमुळे महसूलात घट होऊन अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्य व केंद्र सरकारसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीही हीच स्थिती आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी आरोग्य, वैद्यकीय, पाणी असे अत्यावश्‍यक विषयांची खरेदी सोडून महापालिकेची अन्य कामे व खरेदी प्रक्रियेवर राज्य सरकारने बंधने आणली आहेत. त्यानुसार महापालिकेने नियोजन सुरू केले आहे. त्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. 

आणखी वाचा - पुण्यातील या भागात तीन दिवस संचारबंदी

कोरोना संसर्गामुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाउनचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकांसह नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या कामांवरही निर्बंध आणले आहेत. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय निधीच्या केवळ 33 टक्के निधीच महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात पिंपरी-चिंचवड शहरात कोणतेही मोठे प्रकल्प सुरू केले जाणार नाहीत. मात्र, अपूर्ण कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. परंतु, त्यांचा खर्च नेमका कसा भागणार आणि निधी 33 टक्के वापरणार की कामे 33 टक्के करणार याबाबत चर्चा ऐकायला मिळत आहे. त्यातही उपलब्ध निधीतून आपल्याच वॉर्डात कसे कामे होतील याकडे त्यांनी लक्ष दिले आहे. 

असे आहे गणित- महापालिकेचा अर्थसंकल्प पाच हजार 232 कोटी रुपयांचा आहे. तसेच, केंद्र व राज्य सरकारकडून एक हजार 395 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे एकूण अर्थसंकल्प सहा हजार 627 कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील सरकारकडून पूर्ण निधी मिळण्याची शक्‍यता आहे. तो स्मार्ट सिटी, पाणीपुरवठ्याची अमृत व चोवीस बाय सात योजना यांवर खर्च केला जाणार आहे.

उर्वरित पाच हजार 232 कोटी रुपयांच्या 33 टक्के म्हणजेच एक हजार 726 कोटी रुपयांचीच कामे महापालिकेला करता येणार आहेत. त्यातही रस्त्यांची अपूर्ण कामे, डांबरीकरण, जलनिःसारण आदी कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे अत्यावश्‍यक सेवेतील वैद्यकीय विभागासाठी 222 कोटी रुपये, आरोग्य विभागासाठी 349 कोटी रुपये आणि पाणीपुरवठा विभागासाठी 217 कोटी रुपये असे एकूण 788 कोटी रुपये अत्यावश्‍यक सेवेवर खर्च होणार आहेत. त्यामुळे अन्य कामांसाठी अवघे 938 कोटी रुपयेच महापालिकेच्या हाती उरतात.