esakal | पिंपरी ; ‘मोफत बेड’साठी मागितले एक लाख

बोलून बातमी शोधा

ICU bed

पिंपरी ; ‘मोफत बेड’साठी मागितले एक लाख

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पिंपरी - कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी महापालिकेने ऑटो क्लस्टर येथे जम्बो रुग्णालय उभारले आहे. ते स्पर्श संस्थेला चालवायला दिलेले आहे. त्याबदल्यात महापालिका त्यांना पैसे देते. तिथे मोफत उपचाराची सोय आहे, तरीही एका रुग्णाच्या बेडसाठी एक लाख रुपये घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला. हा मुद्दा शुक्रवारी महापालिका सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झाला. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश महापौर उषा ढोरे यांनी प्रशासनाला दिला. तसेच ऑटो क्लस्टर, जम्बो सेंटरचे संचलन महापालिकेने करावे, खासगी संस्थेच्या ताब्यातून काढून घ्यावे, असा आदेशही त्यांनी दिला.

ऑटो क्लस्टर हॉस्पिटलमध्ये महापालिका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला आयसीयू बेड देण्यासाठी एक लाख रुपये घेतल्याचा प्रकार भाजप नगरसेवक विकास डोळस, कुंदन गायकवाड यांनी उघडकीस आणला. त्यावर महासभेत पाच तास चर्चा झाली. नगरसेवकांनी ऑटो क्लस्टर, जम्बो कोविड सेंटरबाबत तक्रारींचा भडिमार केला. बेडसाठी पैसे घेणाऱ्यांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

हेही वाचा: तक्रारदाराच्या घरातून घड्याळ चोरणारा पीएसआय निलंबित!

नगरसेवकांच्या भावना समजून घेतल्यानंतर महापौर ढोरे म्हणाल्या, ‘‘ऑटो क्लस्टर हॉस्पिटल कोणाच्या मालकीची प्रॉपर्टी नाही. बेडसाठी पैसे घेणाऱ्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हा दाखल करावा. असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. कोणाला माफ करणार नाही. रुग्णांकडून पैशांची मागणी करत ठेकेदार महापालिकेची बदनामी करतो. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. पैसे मागणाऱ्याला किती दिवसात शोधणार हे आयुक्तांनी सांगावे. अन्यथा आयुक्तांनी त्यांच्या दालनात जाऊ नये. ऑटो क्लस्टर, जम्बो कोविड केअर सेंटर महापालिकेच्या ताब्यात घ्यावे. मनुष्यबळ उपलब्ध करून महापालिकेने ते चालवावे. त्यासाठी डॉक्टरांची टीम करावी. डॉ. अमोल होळकुंदे, डॉ. संग्राम कपाले, डॉ. प्रीती व्हिक्टर यांना हाकलून द्यावे.’’

आयुक्त राजेश पाटील म्हणाले...

चुकीची कामे करणाऱ्यांवर यापूर्वी कारवाई केली आहे. स्पर्शमध्ये पैसे घेऊन बेड मिळवून देणाऱ्यांवर निश्चितपणे गुन्हा दाखल केला जाईल. पोलिस आयुक्तांना सखोल चौकशीची विनंती करणार आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे ठेकेदारांवर लगेच कारवाई शक्य नाही. कायदेशीर बाबी बघून निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी द्यावा.'