Red Zone : किवळे, रावेत, मामुर्डी, प्राधिकरण मधील मिळकतींना दिलासा, पण पुढे काय?

पिंपरी - रेडझोन बाधितांना नुकसान भरपाई व पुनर्वसनाबाबत कृती आराखडा द्यावा. तसेच, रेडझोनबाबत प्रतिबंधात्मक आदेश येत नाहीत, तोपर्यंत बांधकाम परवाना व विकासकामे थांबवता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी घेतली आहे. त्यामुळे किवळे, रावेत, मामुर्डीसह निगडी-आकुर्डी प्राधिकरण पेठ २३ ते २६ मधील ३१ हजार ९८५ मिळकतींना दिलासा मिळाला आहे. पण, रेडझोनचा निर्णय लागू झाल्यानंतर बांधकामांचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

रावेत, किवळे, मामुर्डी ही गावे ऑक्टोबर १९९७ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यांच्यासाठी विकास योजना तयार करताना महापालिकेने रेड झोनबाबत संरक्षण विभागाला कळवले होते. त्यांनी कोणतीही हरकत न घेतल्याने व काहीही सूचना न केल्याने विकास योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली.

बांधकामे होऊ लागली. आतापर्यंत सुमारे ७० टक्के क्षेत्र विकसित झाले आहे. मात्र, देहूरोड आयुध निर्माण कारखान्याला इमारतींमुळे धोका असल्याचे कळवून १० नोव्हेंबर रोजी महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसमवेत संरक्षण विभागाने बैठक घेतली.

त्या इतिवृत्तानुसार, कारखान्याच्या सीमाभिंतीपासून दोन हजार यार्ड अर्थात १.८२ किलोमीटर अंतरामध्ये संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यावर महापालिका आयुक्तांनी संरक्षण विभागाला पत्राद्वारे आपली भूमिका कळविली आहे.

आयुक्तांची भूमिका...

• किवळे, रावेत भागात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केल्यास तेथील नागरी सुविधा वा अनधिकृत बांधकामांची जबाबदारी संरक्षण विभागाला घ्यावी लागेल

• बाधित होणाऱ्या नागरिकांना नुकसानभरपाई किंवा पुनर्वसनाबाबत कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करणार, याचा कृती आराखडा उपलब्ध करून द्यावा लागेल

• संरक्षित क्षेत्र अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करून त्याचा अंमल सुरू झाल्यानंतर प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये बांधकाम वा विकासावर प्रतिबंध लागू करणे शक्य होईल

• प्रतिबंधात्मक आदेश प्राप्त होत नाहीत, तोपर्यंत बांधकाम परवानगी विषयक विकास करणे महापालिकेला थांबविता येणार नाही

हे होते बाधित क्षेत्र

• देहूरोड-कात्रज बाह्यवळण मार्गावरील पोलिस ठाणे चौक ते सेंटोसा रिसॉर्ट

• जुना मुंबई-पुणे महामार्गाजवळील घोरावडेश्वर डोंगरापासून निगडी पीएमपी बसथांबा

• मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील प्रारंभीचा भाग

• रावेत-औंध बीआरटी मार्गावरील मुकाई चौक ते संत तुकाराम महाराज पूल (बास्केट पूल)

• रावेत गावठाण व प्राधिकरणातील पेठा

• निगडी व आकुर्डी प्राधिकरणातील पेठ २२ ते २७ अ

• दुर्गादेवी टेकडी, तळवडेतील सहयोगनगर, त्रिवेणीनगर

• किवळेतील विकासनगर, मामुर्डीतील साईनगर, संपूर्ण देहूरोड.

दिघी, तळवडेची स्थिती

यापूर्वी महापालिका क्षेत्रातील दिघी व देहूरोड आयुध निर्माण डेपोमुळे दिघी, भोसरी, मोशी, वडमुखवाडी, तळवडे, चिखली, निगडी या भागात प्रतिबंधित क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. हे क्षेत्र केंद्र सरकारने भूसंपादन करून, ताब्यात न घेतल्यामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. तेथील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेला जनक्षोभ सहन करावा लागत आहे, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी संरक्षण विभागाला कळविले आहे.

किवळे, रावेत भागातील प्रस्तावित रेडझोनबाबत महापालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. रेडझोनचा प्रस्ताव कायमचा रद्द करावा. कारण, किवळे, रावेत भागाचा नियोजनबद्धपणे विकास होत असताना रेडझोनचा निर्णय चुकीचा ठरेल. शिवाय दिघी, तळवडे येथील रेडझोनप्रमाणे विद्रूपीकरण वाढेल. किवळे, रावेत भागात महापालिकेने चांगल्या सुविधा पुरवल्या आहेत. येथील गृहप्रकल्प चांगले आहेत. अनेकांनी आयुष्याची कमाई खर्च करून घरे घेतली आहेत. त्यांचा विचार करायला हवा.

- अनिल भांगडिया, बांधकाम व्यावसायिक तथा अध्यक्ष, लायन्स क्लब आकुर्डी

महापालिका आयुक्तांनी किवळे, रावेत भागातील प्रस्तावित रेड झोनबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत आहे. याबाबत त्यांनी संरक्षण विभागाला स्पष्ट कळविल्याने व त्यांच्या निर्णयाने सर्वांनाच फायदा होणार आहे. संरक्षण विभागानेही चुकीचे निर्णय घेऊ नयेत. कारण, या भागात महापालिकेच्या परवानगीने व विकास आराखड्यानुसार बांधकामे सुरू आहेत. जवळपास ७० ते ८० टक्के भागात बांधकामे झाली आहेत. अनेकांनी पै-पै जमवून स्वप्नातील घर साकारले आहे. मोठी गुंतवणूक केली आहे. असे असताना रेडझोन टाकणे चुकीचे ठरणार आहे.

- बी. व्ही. गायकवाड, बांधकाम व्यावसायिक

भूमिपुत्रांचाही विरोध

किवळे, रावेत भागातील स्थानिक नागरिक, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘रेडझोन संस्था - किवळे रावेत’ स्थापन केली आहे. त्या माध्यमातून देहूरोड आयुध निर्माण कारखान्याच्या प्रस्तावित रेडझोनविरुद्ध लढा देण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. यापूर्वीचा व आताच प्रस्तावित रेड झोन नागरिकांवर, कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांची शेती संपादित केली आहे त्यांच्यासह उर्वरित क्षेत्र राहिलेले शेतकरी व जागा मालकांवर अन्याय करणारा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.