पिंपरी-चिंचवडमध्ये 'धन्वंतरी'वरून आयुक्त विरुद्ध कर्मचारी 

पिंपरी : महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी असलेली धन्वंतरी योजना रद्द करून विमा योजना आणण्याची भूमिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतली आहे. त्यास कर्मचारी महासंघाने विरोध दर्शवत योजना बंद न करण्याची मागणी केली असून आयुक्त विरुद्ध महासंघ असे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

पिंपरी-चिंचवड : कोरोनासंबंधित प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर, स्थायी समितीचा निर्णय 

'धन्वंतरी'पेक्षा विमा योजना चांगली असल्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. यासाठी गेल्या वर्षी निविदा प्रक्रियाही राबविली होती. त्यात दि न्यू इंडिया एशोरन्स कंपनीची निविदा स्वीकृत करून त्यांच्याशी करारनामा करावा, असा प्रस्ताव 27 डिसेंबर 2019 च्या स्थायी समिती समोर होता. कंपनीने जीएसटीसह 27 कोटी 84 लाख 78 हजार 608 रुपये "विमा' रक्कम दर्शविली होती. गेले नऊ महिने त्यावर काहीही चर्चा नव्हती. आता "धन्वंतरी' रद्द करण्याचे पत्रक आयुक्तांनी काढल्याने महासंघाने आक्षेप घेत योजना सुरू ठेवण्याची मागणी केली. याबाबत महापौर उषा ढोरे यांच्या दालनात बुधवारी बैठकही झाली. तसेच, दोन दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम करीत विरोधही दर्शविला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, "धन्वंतरी योजना बंद करून विमा योजना सुरू करण्याची कार्यवाही 15 सप्टेंबरपासून केली जाणार होती. त्याची मुदत आणखी पाच दिवस वाढविण्यात आली आहे. धन्वंतरी बंद करण्यास महासंघाचा विरोध आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून विमा योजनेतील त्रुटी दूर केल्या जातील व त्यावर तोडगा काढला जाईल.'' महासंघाचे अध्यक्ष अंबर चिंचवडे म्हणाले, "धन्वंतरी योजना कर्मचाऱ्यांसाठी सोयीची आहे. 2013 पासून योजना लागू आहे. महापालिकेचे सध्या आठ हजार 559 कर्मचारी आहेत. त्यात द्वितीय श्रेणी कर्मचारी संख्या तीनशे आहे. उर्वरित कर्मचारी तृतीय व चतुर्थी श्रेणीतील आहेत.'' 

दृष्टिक्षेपात वैद्यकीय खर्च योजना 

• विमा योजनेतून 60 दिवसांपर्यंत कोणत्याही रुग्णालयात औषधोपचार मिळणार 
• सर्व कर्मचाऱ्यांच्या विमा रक्कमेचा वार्षिक खर्च 27 कोटी 84 लाखांपर्यंत दर्शविला आहे 
• धन्वंतरीअंतर्गत 2018-19 मध्ये 19 कोटी, तर 2019-20 मध्ये सुमारे 22 कोटी खर्च झाले 
• दरवर्षी 80 टक्के कर्मचाऱ्यांचा खर्च तीन लाखांपर्यंत, तर 20 टक्के कर्मचाऱ्यांचा खर्च त्यापेक्षा अधिक असतो