पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) विकास आराखड्याला (डीपी) एप्रिल 2021 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. जुलै 2017 मध्ये विकास आराखड्याचे काम हाती घेतले होते. आता नवीन वर्षांत जानेवारीअखेरपर्यंत आराखडा राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. त्यानंतरच्या 30 दिवसांत हरकती-सूचना मागविल्या जातील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेतला आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएचे महानगर नियोजनकार अभिराम गिरकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम 23 नुसार प्रस्तावित सात हजार चौरस किलोमीटर व 856 गावांचा समावेश असलेला हा विकास आराखडा आहे. मात्र, या आराखड्यासाठी आणखी काही महिने वाट पहावी लागणार आहे. पुणे शहरासह, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विस्तारलेल्या त्रुटी दूर करून पुणे महानगराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी या आराखड्याचे काम हाती घेतले आहे. राज्य सरकारने 2017 मध्ये आराखडा करण्याचा निर्णय घेतला. कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णयानंतर तो दोन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित असते. मात्र, प्रत्यक्षात पीएमआरडीएच्या स्थापनेपासून हाती घेतलेला आराखडा अद्याप तयार झाला नाही. नियोजित आराखड्याचे काम हाती घेऊन तब्बल तीन वर्षे उलटली आहेत.
पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
गेल्या वर्षी निवडणुकांचे कामकाजही पीएआरडीएच्या अधिकाऱ्यांकडे होते. त्यामुळे आराखड्याला वेळ लागला. 24 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी आराखड्याची मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतर लगेचच सरकारकडे आराखड्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ मागितल्यावर 23 एप्रिलपर्यंत ती मिळाली. एक वर्षांतच आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, ते प्रत्यक्षात उतरले नाही.
पुढील वीस वर्षांसाठी नियोजन
रिंगरोडसह लगतच्या भागांसाठीही या आराखड्यांचे पूर्व नियोजन असणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा प्रकल्पात अडचणी निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. हा आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर पालिकांकडे देखील हस्तातंरित केला जाणार आहे. तब्बल 20 वर्षाच्या कालावधीसाठी हा नियोजन आराखडा उपयोगी पडणार आहे.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
ही आहे सद्यःस्थिती
