पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाण्याचे राजकारण आणखी किती वर्षे चालणार? 

पिंपरी-चिंचवड : पवना धरणातून जलवाहिनीद्वारे शहरात पाणी आणण्याचा प्रश्‍न २००८ पासून सुरू झाला आहे. त्यापूर्वीपासून शेतकऱ्यांचा विरोध होता. हीच स्थिती आता खेड तालुक्‍यातील भामा-आसखेड धरणाच्या पाण्याबाबत निर्माण झाली आहे. धरणापासून नवलाख उंबरेमार्गे इंद्रायणी नदीवरील बंधाऱ्यापर्यंत पाणी पाइपद्वारे आणले जाणार आहे. या पाइपसह पाणी देण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. आमदार दिलीप मोहिते-पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. त्यांचाही जलवाहिनीला विरोध आहे. त्यांच्याच पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मात्र, भासा- आसखेडच्या पाण्याबाबत चर्चेच्या दोन फेऱ्या झालेल्या आहेत. स्थानिक आमदार व पालकमंत्री आपल्या पक्षाचे आहेत. त्यातून सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे दोन दिवसांपूर्वी आकुर्डीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पिंपरी-चिंचवड व पुण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न वेगळा आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचा वेगळा विषय आहे. त्यांच्याशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. पुढच्या आठवड्यात पुन्हा एक शिष्टमंडळ घेऊन तोडगा काढण्यासाठी भेटणार आहोत. या योजनेतून वडगाव शेरीलाही मोठा फायदा होणार आहे. तेथील आमदारांशी चर्चा झाली आहे. हा प्रश्‍न सोडविताना कोणाच्या हितसंबंधांना बाधा येणार नाही, या पद्धतीने प्रयत्न करेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते सकारात्मक तोडगा निघणार असला तरी, त्या पाण्याचा सर्वाधिक लाभ होणाऱ्या भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे नेतृत्व भाजपचे आमदार महेश लांडगे करीत आहेत. त्यांचाही प्रयत्न पाणी लवकरात लवकर आणण्यासाठी सुरू आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून त्यांनी चिखली जलशुद्धीकरण केंद्राचे व देहू बंधाऱ्यापर्यंतच्या जलवाहिनीचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे भामा-आसखेडच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटणार की, भाजप-राष्ट्रवादीच्या श्रेयवादात अडकणार? अशी शंका उपस्थित होत आहे. 

पवना जलवाहिनीचे काय?
पवना जलवाहिनीबाबत राज्य सरकार स्तरावर सकारात्मक हालचाली सुरू असल्याचे महापालिकेचे पदाधिकारी सांगत आहेत. मात्र, राज्यात राष्ट्रवादीसह शिवसेना व काँग्रेसची सत्ता आहे. महापालिकेत मात्र भाजपची सत्ता आहे. शिवाय, मावळचे आमदार राष्ट्रवादीचे आणि खासदार शिवसेनेचे आहेत. दोन्ही पक्षाच्या शहरातील नेत्यांची भूमिका सकारात्मक असली तरी मावळातील नेते विरोधात आहेत. माजी आमदार बाळा भेगडे भाजपचे आहेत. त्यांचाही प्रकल्पाला विरोध आहे. राज्यात त्यांच्या पक्षाचे फडणवीस सरकार कोणताही निर्णय झाला नाही. शिवाय, शहरातील दोन आमदारही त्यांच्याच पक्षाचे आहेत.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पाच वर्षे त्यांनी पाठपुरावा करूनही प्रश्‍न सुटला नाही. आता मात्र महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने नवीन सल्लागार नेमणुकीस मान्यता दिली आहे. शिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू झाले, त्या वेळीही पालकमंत्री अजित पवारच होते. आताही तेच पालकमंत्री आहेत. या सर्व पक्षांची नेमकी भूमिका काय? हाच सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला प्रश्‍न आहे. सध्या शहरातील नागरिकांची दिवसाआड पाण्यामुळे ओरड सुरू आहे, त्यामुळेच केवळ राजकीय हितासाठी ‘जलवाहिनी’चा विषय उकरून चर्चेत आणला आहे, अशीही शंका उपस्थित होते. जुन्या जखमेवरील खपली काढून ती चिघळत ठेवण्याचे तर राजकारण सुरू नाही ना? अशीही शंका येते. 

‘मत’कारणासाठी चर्चा
पाणी पवना धरणाचे असो की आंद्रा व भामा-आसखेड धरणाचे. त्यावरून स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि शहरातील नागरिकांना वेठीस धरण्यापेक्षा राजकारण्यांची सर्वसमावेश तोडगा काढणे गरजेचे आहे. केवळ मतांचे राजकारण करू नये. कारण, महापालिका निवडणूक तेरा-चौदा महिन्यांवर आली आहे आणि मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायती व नगरपंचायतीच्या निवडणुका डिसेंबरनंतर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठीच तर पाण्याचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आणून त्यावर ‘मत’कारण करण्याचा डाव राजकीय पक्षांनी आखला नसेल ना! अशी शंका येते. कारण, काहीही असले तरी पाणीप्रश्‍न सोडविणे गरजेचे आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा