पिंपरी-चिंचवडसाठी 'हे' श्रेयवादाचं राजकारण बरं नव्हं!  

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराला सध्या कोरोना व पाणीप्रश्‍न भेडसावत आहे. त्यातून मार्ग काढण्याचे काम प्रशासन व महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे आणि राज्य व केंद्र सरकार स्तरावर शहराच्या कारभाऱ्यांचे आहे. मात्र, गेल्या पंधरा दिवसांपासून प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी स्वार्थी व श्रेयवादाच्या राजकारणावर भर दिला जात आहे. शहरासाठी हे राज'कारण' घातक ठरू शकते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाचा उद्रेक सुरूच आहे. दररोज हजारच्या आसपास रुग्ण आढळत आहेत. पंचवीसपेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू होतो आहे. बरे होण्याचे प्रमाण 98 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असले तरी, उपचारांसाठी सातपेक्षा अधिक दिवसांचा कालावधी लागत आहे. ऑक्‍सिजन किंवा व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध होत नसल्याच्या व खासगी रुग्णालयांत भरमसाठ बिल आकारणी होत असल्याच्या रुग्ण व नातेवाइकांच्या तक्रारी आहेत. रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनचा काळा बाजार होत असल्याचे उघड झाले आहे. अशा स्थितीत कोरोनाचा संसर्ग रोखणे व सध्याचा 1.7 च्या जवळपास असलेला मृत्यू दर कमी करणे गरजेचे आहे. केवळ आवश्‍यक साहित्य व औषधांच्या खरेदीचे अधिकार प्रशासनाला दिले म्हणजे आपले काम संपले, असे नाही. त्यावर पदाधिकाऱ्यांनीच नियंत्रण ठेवायला हवे. एखाद्याने आक्षेप घेतल्यानंतर जागे व्हायचे आणि यंत्रणेला विचारणा करायची किंवा वायसीएम अथावा जम्बो कोविड सेंटरला भेट देऊन, तिथे फोटो सेशन करून चालणार नाही. तेथील रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक इतकेच नव्हे, तर डॉक्‍टर्स, नर्स, अन्य कर्मचारी, सर्वे करणारे कर्मचारी यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांनी चमकोगिरी केली की विरोधक जातो आणि विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्याने चमकोगिरी केली की सत्ताधारी जाऊन चमकोगिरी करतो, असेच सध्या सुरू असल्याचे दिसते. ठोस उपाययोजना नाहीच. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पाणी द्या पाणी 

शहराला पाणीपुरवठा करणारे धरण शंभर टक्के भरलेले आहे, तरीही शहराला दिवसाआड पाणी मिळतंय, यासारखी दुसरी शोकांतिका नाही. सध्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणी उचलून शुद्धीकरणाची यंत्रणा नसल्याने ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी निगडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता वाढवायला हवी. मात्र, त्यादृष्टीने केवळ चर्चा होते. प्रत्यक्ष कृती शून्य. एक वर्षापासून शंभर दशलक्ष लिटर क्षमता वाढविणे केवळ विचाराधीन आहे. त्यावर पदाधिकाऱ्यांकडून केवळ पत्रकबाजी सुरू आहे. भामा-आसखेड, आंद्रा धरणातून पाणी आणण्यासाठी चिखलीत जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जाते. हे काम पूर्ण व्हायला आणखी किमान वर्ष-दीडवर्ष लागू शकते. तोपर्यंत काय? करदात्यांनी दिवसाआडच पाणी प्यायचे का? यावर सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

रस्त्यांवरून राजकारण 

शहराच्या विकास आराखड्यांमध्ये अनेक नवीन रस्त्यांचा समावेश आहे. त्यातील ताब्यात आलेल्या जागेत रस्त्यांची निर्मिती सुरू आहे. काही ठिकाणी कामे झाली आहेत. मात्र, ताब्यात नसलेल्या जागेत रस्त्यांचे काम करता येत नाही. तरीही अशा रस्त्यांसाठी निधी मंजूर करण्याचा अट्टहास कशासाठी केला जातोय? यात सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही मागे नाहीत. शिवाय, एका रस्त्याचा निधी दुसऱ्या रस्त्यासाठी वर्ग करण्याबाबतही आक्षेप घेतले जात आहेत. जिथे रस्ते झालेत, ते वापराअभावी पडून आहेत. कारण, त्यांच्यासाठी पुढील जमीन ताब्यात नाही किंवा जागा मालक न्यायालयांत गेलेले आहेत. अशा रस्त्यांवरूनसुद्धा श्रेयवादाचे राजकारण रंगवले जात आहे. कारण, अवघ्या सोळा महिन्यांवर आलेली महापालिकेची निवडणूक. जागतिक महामारी कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याऐवजी निव्वळ राजकारण करणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी करायला हवा.