जाचक अटींमुळे दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास होतोय उशीर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 2020-21 मधील दहावी व बारावीच्या शिष्यवृत्ती अर्जामध्ये प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालय प्रमुखांची शिफारस आणण्याची जाचक अट लागू केली आहे. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांना कागद पत्रांची पूर्तता करून अर्ज महापालिकेकडे जमा करण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांना बक्षीस रक्कम मिळण्यास विलंब लागण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

बारामतीतील अधिकारी माध्यमांना माहिती देण्यास करताहेत टाळाटाळ

यावर्षी इयत्ता बारावीचे 16 हजार 186 परीक्षार्थी तर इयत्ता दहावीचे 18 हजार 306 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी बक्षीस योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या इतर कल्याणकारी योजना 2020-21 करिता दहावी व बारावी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज पालिकेकडून देण्यात आले होते. परंतु महापालिकेकडून गेल्यावर्षीचे चुकीच्या अर्जांचे लोकप्रतिनिधींकडे वाटप झाले होते. त्यात त्रुटी, चुका आढळल्याने अनेक अर्ज रद्द करावे लागले. त्याचा विद्यार्थी, पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दहावी, बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्रवेश घेतलेल्या शिक्षणसंस्था, महाविद्यालयाच्या प्रमुखांची शिफारस आणण्याची जाचक अट टाकली आहे. नवीन शाळा, महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. ही जाचक अट लागू केल्यामुळे अधिकच भर पडली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना लाभ मिळण्यास खूप उशीर होतो. ही अट रद्द त्याऐवजी विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेल्या शाळा, महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची सही आणि शिक्का घ्यावा, असा बदल करण्याची मागणी अनेक पालकांनी लोकप्रतिनिंधीकडे केली आहे. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना लवकर कागद पत्रांची पूर्तता करून फॉर्म महापालिकेकडे जमा करण्यास मदत होईल. त्यामुळे ही रद्द करून हे अर्ज विद्यार्थ्यांसाठी लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावेत. याबाबत नगरसेविका अश्‍विनी चिंचवडे यांनीदेखील आयुक्तांकडे अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

"धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे ती अट असणारच आहे. शाळा - महाविद्यालये सुरू झाल्यावरही शिफारस देता येऊ शकते. याबाबत महापौरांसह चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.''
- उल्हास जगताप, सहाय्यक आयुक्त नागरवस्ती विभाग