बारामतीतील अधिकारी माध्यमांना माहिती देण्यास करताहेत टाळाटाळ

बारामती (पुणे) : शहरात कोरोनाचे एकाच दिवशी तीस रुग्ण सापडल्याने खळबळ माजली आहे. एकीकडे कोरोनाचे संकट गडद होत असताना दुसरीकडे या बाबत माध्यमांशी फटकूनच वागण्याचे धोरण प्रशासनातील वरिष्ठ अधिका-यांनी अवलंबिल्याचे चित्र आहे.

हे वाचा - पुण्यात कोरोनाचा धोका वाढतोय; सलग दुसऱ्या दिवशी रुग्णसंख्या ३ हजारापार

 
प्रशासनात घडणा-या घडामोडींची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम विविध माध्यमे प्रभावीपणे करीत आहेत. लोकहित नजरेसमोर ठेवून माध्यमांकडून घडणा-या प्रत्येक घडामोडींची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविली जात आहे. प्रशासन व नागरिक यांच्या दुवा बनून माध्यमे काम करत असताना माध्यमांना माहितीच द्यायची नाही, असा चंगच काही वरिष्ठ अधिका-यांनी बांधला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आम्हाला माध्यमांची गरजच नाही अशा अविर्भावात कोरोना नियंत्रण करणारे अधिकारी वावरतात, माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी फोन केल्यास फोन न घेणे, मिटींगमध्ये असल्यास मिटींग संपल्यावर परत उलटून फोन न करणे, केलेल्या व्हॉटसअॅप ग्रुपवर माहिती न टाकणे, मंत्री, वरिष्ठ अधिका-यांच्या दौ-यांसह बैठकांची माहिती न देणे, कोरोनाशी संबंधित होणा-या उपाय योजनांची माहितीच माध्यमांपर्यंत जाऊ न देणे, अशा अनेक बाबींचा उल्लेख यात प्रामुख्याने करता येईल. 

Video:गणेशोत्सवासाठी पुणे पोलिसांचा विशेष लघुपट; तुम्ही पाहिला का?

वास्तविक लोकांना प्रशासकीय स्तरावर घडणा-या घडामोडींची माहिती माध्यमांतूनच प्रभावीपणे व तत्परतेने पोहोचविण्याचे काम केले जाते. बारामतीतील वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक व वेबपोर्टल तसेच साप्ताहिकांच्याही पत्रकारांना हाच अनुभव वारंवार येत आहे. कोरोनामुळे पत्रकार परिषदा न होणे सर्वांना मान्य आहे. मात्र, एकाच वेळेस सर्व माध्यमांना दैनंदिन घडणा-या घडामोडींची माहिती दिलीच जात नाही. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मनोज खोमणे हे दैनंदिन कोरोना रुग्णांची माहिती नियमितपणे देतात, हा अपवाद वगळता प्रशासनातील एकही अधिकारी माध्यमांशी संवाद साधण्याच्या भानगडीतच पडत नाही. तुम्हाला गरज असल्यास तुम्हीच तुमच्या पातळीवर माहिती गोळा करा, असाच अधिका-यांचा अविर्भाव आहे. 

मेट्रो, पुरंदर विमानतळासह रखडलेली विकासकामे मार्गी लावा- अजित पवार

उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीची प्रेसनोट माहिती जनसंपर्क विभाग देतो तो अपवाद वगळता इतर दैनंदिन घडामोडींबाबत लोकप्रतिनिधींकडूनच माध्यमाच्या प्रतिनिधींना माहिती गोळा करावी लागते. प्रशासकीय स्तरावर अधिकृत माहिती देण्याचे कष्ट कोणीही करत नाही. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात माध्यमांची मदत शासकीय अधिका-यांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा असताना उदासिन अधिकारी माध्यमांना टाळतानाच दिसत आहेत.