शिक्षण संचालकांच्या पत्राला केराची टोपली; चार महिने उलटूनही शालेय शुल्क थकीत

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 16 February 2021

चार महिने उलटूनही अद्याप थकबाकी रक्कम संचालनालयास वितरित केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. ​

पिंपरी : शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी राज्य सरकारकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाकडे शाळांचे सुमारे ४२४ कोटी ६३ लाख ८० हजार रुपये थकीत आहेत. ही रक्‍कम तत्काळ मंजूर करण्याची मागणी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) दत्तात्रेय जगताप यांनी नोव्हेंबरमध्ये राज्य सरकारकडे केली होती. परंतु, चार महिने उलटूनही अद्याप थकबाकी रक्कम संचालनालयास वितरित केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शाळांचे मागील एक वर्षातील सुमारे ४२४ कोटी ६३ लाख ८० हजार अनुदान थकले आहे. आरटीईअंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये त्यांच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा राखीव आहे. त्या प्रवेशाच्या बदल्यात सरकारकडून शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सुमारे १७ हजार ६७० रुपयांपर्यंत शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरित केली जाते. मात्र, गेल्या वर्षापासून शाळांना परतावा मिळालेला नाही. राज्यात सुमारे तीन लाख ५३ हजार ५०२ विद्यार्थीसंख्या आहे. त्यासाठी सहाशे चोवीस कोटी ६३ लाख ८० हजार इतका खर्च अपेक्षित आहे. २०२०-२१साठी २०० कोटींची तरतूद मंजूर असून, ४२४ कोटी ६३ लाख ८० इतक्या जादा रकमेची तरतूद अपेक्षित आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा आर्थिक संकटांत आहेत. तरीही २५ टक्के विद्यार्थी कोटा प्रवेशांतर्गत शाळांना करावयाची प्रतिपूर्ती योजनेची २०१९-२० मधील उर्वरित थकबाकी रक्कम तत्काळ मंजूर करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. परंतु, चार महिने उलटूनही अनेक शाळांना ही रक्कम मिळालेली नाही. 

- पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरम्यान, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने शाळांना सध्या ती रक्कम देणे शक्‍य होत नसले; तरी सर्व शाळांनी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ठेवावी. सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार सर्व शाळांना प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, असे पत्रक नुकतेच राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने प्रसिद्ध केले आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य सरकारने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी अर्थ संकल्पात ४२४ कोटींची तरतूद करावी, असा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने सरकारला सादर केला आहे. पण अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. 
- दत्तात्रेय जगताप, संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: school fees amount is pending by education department