'राज्य सरकारने केंद्राप्रमाणे मार्जिन द्यावे', ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 7 September 2020

  • ज्वारी, मका वितरण न करण्याचा दिला इशारा 

पिंपरी : राज्य सरकारने केंद्राप्रमाणेच धोरण अवलंबत ज्वारी व मका वितरण करण्यासाठी दीडशे रुपये प्रति क्विंटल मार्जिन रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारांना द्यावे. अन्यथा दुकानदार हे धान्य वितरण करणार नाहीत, असा इशारा ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी राज्य अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्राद्वारे दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

बाबर यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की सध्या कोरोनाचे सगळीकडेच थैमान आहे. अनेक नागरिक मृत्युमुखी पडत आहेत. त्याला रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारसुद्धा अपवाद नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेद्वारे अन्नधान्याचे वितरण केले. त्यानंतर राज्य सरकारनेही स्वस्त धान्य देण्याचा निर्णय घेतला व एपीएल केशरी कार्डधारकांना वाजवी दरात धान्य वितरण केले.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या दरम्यान केंद्र सरकारने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना मार्जिन वितरण मशीनद्वारे केले नसले, तरी 150 रुपये दिले. परंतु, राज्य सरकारने या आपत्तीजनक परिस्थितीत ज्यांनी मशीनद्वारे वितरण केले नाही. त्यांना केवळ 70 रुपये दिले, ही वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारप्रमाणेच धोरण अवलंबून ज्वारी व मका वितरण करण्यासाठी दीडशे रुपये प्रति क्विंटल मार्जिन दुकानदारांना द्यावे, असे नमूद केले आहे. 

काय आहेत मागण्या? 

  • राज्य सरकारने केंद्रप्रमाणेच धोरण अवलंबावे 
  • दीडशे रुपये प्रति क्विंटल मार्जिन दुकानदारांना द्यावे 
  • राज्य सरकारने अद्यापही ई-पॉस मशीन दिले नाही 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: state government should give margins demanded the rationing shopkeepers federation