esakal | डिअर पार्कसाठी जागा मिळाली, आता रंगला श्रेयवादाचा खेळ
sakal

बोलून बातमी शोधा

The state government on Thursday transferred 59 acres of land reserved for Pimpri Chinchwad Municipal Corporation for deer park and museum (deer park) project.The state government on Thursday transferred 59 acres of land reserved for Pimpri Chinchwad Muni

महापालिकेने हरिण उद्यान व संग्रहालय (डिअर पार्क) या प्रकल्पासाठी आरक्षित केलेली 59 एकर जागा राज्य सरकारने गुरुवारी हस्तांतरित केली. या प्रकल्पाच्या जागेचे केवळ हस्तांतरण झाले आहे.

डिअर पार्कसाठी जागा मिळाली, आता रंगला श्रेयवादाचा खेळ

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पिंपरी : महापालिकेने हरिण उद्यान व संग्रहालय (डिअर पार्क) या प्रकल्पासाठी आरक्षित केलेली 59 एकर जागा राज्य सरकारने गुरुवारी हस्तांतरित केली. या प्रकल्पाच्या जागेचे केवळ हस्तांतरण झाले आहे. आता या प्रकल्पाचे श्रेय घेण्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादीत चढाओढ सुरू झाली आहे.

भोसरी मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार महेश लांडगे आणि तळवडे प्रभागाचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी आपल्यामुळेच ही जागा मिळाली, असे दावे केले आहेत. 

हे ही वाचा : नऊ महिन्यांनी रंगमंचाचा उघडला पडदा अन् नाट्यकर्मी आनंदले 

आम्ही 2016 पासून 'डिअर पार्क' आरक्षण विकसित करण्यासाठी जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करावी, याबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल व वनविभागाकडे वारंवार मागणी केली. नुकतेच संविधान भवन, आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणीसुद्धा केली आहे. मात्र, रेडझोनची हद्द आणि वन विभागाची जागा असल्याने डिअर पार्कसाठीची जागा हस्तांतरित करण्यात तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्यासाठी मी केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. 
- महेश लांडगे, आमदार, भाजप 

 
आम्ही प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र पाठवले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले. पालकमंत्र्यांच्या मदतीने महसूल विभागाशी संपर्क साधला. महसूल विभागाने विभागीय आयुक्तांना खुलासा मागविला. सकारात्मक खुलासा आल्यानंतर संबंधित जागा विनामोबदला महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची सूचना केली. विशेष म्हणजे, महसूल विभागाने जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला. यानंतर उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी प्रस्तावावर स्वाक्षरी करून मोलाचे सहकार्य केले. 
- पंकज भालेकर, नगरसेवक, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

loading image