अभ्यास दौरे पिकनिक ठरू नयेत

महापालिका महिला व बालकल्याण समिती अध्यक्षांसह सहा सदस्या केरळच्या अभ्यास दौऱ्यावर जाऊन आल्या. दोन सदस्या सहभागी झाल्या नव्हत्या. मात्र, समितीने शहरातील झोपडपट्ट्यांमधील महिलांना चादर, बेडशीट असे साहित्य वाटपासाठी चाळीस कोटी रुपये खर्चाचा विषय स्थायी समितीकडे पाठवला होता, तो मंजूर झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी दौरा निघाला. तोही विमानाने. शिवाय, त्याबाबत कोणाला फार माहिती नव्हती. दौऱ्यात कोणी अधिकारीही नव्हता. त्यामुळे खरंच अभ्यास दौरा होता की पिकनिक, अशी शंका येते. यापूर्वीही विविध विभागांतील अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचे दौरे झालेत. मात्र, त्यांचे प्रतिबिंब शहर विकासात फारसे पडलेले दिसत नाही. त्यामुळे अभ्यास दौरे हे पिकनिकपुरते मर्यादित राहू नयेत, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. 

‘व्हॅलेंटाइन डे’साठी जवळ आला; मात्र, गुलाबाचा तुटवडा होणार निर्माण

एखाद्या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेने चांगले काम केले असेल; रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिःसारण, स्वच्छता, कचरा निर्मूलन, पर्यावरण संवर्धन, विविध प्रकल्प यशस्वीपणे राबविले जातात. त्यांची दखल घेतली जाते. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ते नावाजले जातात. आदर्श घ्यावा, असे हे प्रकल्प असतात. उदाहरणार्थ, गुजरातमधील अहमदाबाद शहरातील बीआरटी बससेवा, नदीसुधार प्रकल्प, मध्य प्रदेशातील इंदूर शहराचे स्वच्छ भारत अभियानात अव्वल स्थान, कचऱ्यापासून इंधन निर्मिती प्रकल्प, ओला व सुका कचरा वर्गीकरण. असे प्रकल्प पाहण्यासाठीसुद्धा अभ्यास दौरे झाले आहेत. परंतु, तेथून परतल्यानंतर काय? केवळ चर्चा. ‘बोलाचीच कढी अन्‌ बोलाचाच भात’ अशी परिस्थिती. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी शून्य दिसते किंवा केलेले प्रयोग फसलेले दिसतात. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

फसलेले प्रयोग
- अहमदाबाद दौऱ्यानंतर शहरातील चार रस्त्यांवर बीआरटी बससेवा सुरू करण्याचे नियोजन झाले. त्यासाठी मार्गांची उभारणी केली. नवीन बस आल्या. प्रत्यक्षात किती प्रमाणात बीआरटी बससेवा सुरू आहे?, हा संशोधनाचाच विषय ठरेल. निगडी-दापोडी मार्गाची वाट लागली आहे. कधी बीआरटीतून, तर कधी सेवा रस्त्याने बस धावत आहेत. 
- इंदूर दौऱ्याहून आल्यानंतर ओला-सुका कचऱ्याचे घरातच वर्गीकरण करण्याचे ठरले. त्यासाठी घरोघरी डस्टबिन वाटप केले. पण, खरंच वर्गीकरण होते का? किती प्रमाणात होते. घंटागाड्यांना तशी सोय आहे. असेल तर, मोशी कचरा डेपोत पुन्हा वर्गीकरण प्रक्रिया का करावी लागते? याचाही विचार करायला हवा.
- अहमदाबादमधील साबरमती नदीप्रमाणे शहरातील पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबविण्याची गेल्या चार वर्षांपासून केवळ चर्चाच सुरू आहे. महापालिका अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांसमोर किमान दोन वेळा नदी सुधार प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले आहे. गेल्या वर्षी मोशी येथे इंद्रायणी नदीचे व चिंचवडमध्ये पवना नदीचे जलपूजन करून नदी सुधारसाठी भूमिपूजन करण्यात आले. प्रत्यक्षात कामाला अद्याप सुरुवात नाही.

बापरे! लॉकडाउन काळात पिंपरी-चिंचवडमध्ये तब्बल एवढी अवैध बांधकामे झाली

‘केरळ’चे औचित्य 
महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतींसह सहा सदस्या नुकत्याच केरळ दौऱ्यावरून आल्या आहेत. त्याबाबत कुठेही वाच्यता झाली नाही. सर्व सदस्या थेट विमानात बसल्यानंतरच महापालिका वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली. दौऱ्यावर जाण्याच्या एक दिवस अगोदरच स्थायी समिती सभेने महिला व बालकल्याण समितीकडील चाळीस कोटी रुपयांचा विषय मंजूर केला होता. त्यामुळे दौऱ्याची चर्चा अधिकच रंगली. या दौऱ्याचा नक्की उद्देश काय होता? केरळमधील कोणकोणत्या प्रकल्पांना भेट दिली? शहरासाठी ते किती उपयुक्त ठरतील? शहराला काय फायदा होणार? याची उत्तरे समिती सदस्यांना द्यावी लागणार आहेत. न दिल्यास दौऱ्याबाबत आणखी शंकाकुशंका उपस्थित होतील, ‘दौरा नव्हे, पिकनिक होती’ अशी शंका उपस्थित होऊ शकते. त्याचेही निरसन करावे लागणार आहे. ते केले तरच दौऱ्याचा उद्देश सफल होईल. अन्यथा प्रश्‍नचिन्ह कायम राहील, यात शंका नाही.

Edited By - Prashant Patil