समाविष्ट गावांच्या पाणीप्रश्‍नी याचिका

पुणे,ता. २० : महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेली २३ गावांच्या पाणी पुरवठ्याचा प्रश्‍न उच्च न्यायालयात गेला आहे. या गावांना पाणीपुरवठ्यासंदर्भात पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) दोन आठवड्यात आपली बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
गतवर्षी महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने २३ गावांचा समावेश राज्य सरकारकडून करण्यात आला. मात्र महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट केली असली,तरी या गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएची नियुक्ती केली आहे. समाविष्ट गावांमध्ये बांधकाम परवानगी देताना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकण्यात आली आहे. तसे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र‘ देखील घेतले जाते. त्यामुळे या गावातील सोसायटीधारकांना टँकरवर दरवर्षी हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. वास्तविक महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार (एमएमसी ॲक्ट) पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे.
या पार्श्वभूमीवर बावधन बुद्रुक, कोंढवे- धावडे, नवीन कोपरे, शिवणे, किरकटवाडी, नांदोशी, उत्तमनगर, नऱ्हे, धायरी या खडकवासला मतदारसंघातील गावांच्या वतीने भाजपचे माजी नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता एस.एम. गोरवाडकर आणि अॅड. ऋत्विक जोशी यांनी बाजू मांडली. आंबेगाव, सुस, म्हाळुंगे या भागांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिका किंवा पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण घेत नसल्याने पाण्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. कायद्यानुसार रहिवाशांना त्यांच्या हद्दीत पाणीपुरवठा करणे हे प्राधिकरणाचे वैधानिक कर्तव्य आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला या याचिकेला प्रतिवादी करण्यात येणार आहे, असे ॲड जोशी यांनी सांगितले. महापालिकेतर्फे अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

चार मे रोजी सुनावणी
पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिका अथवा पीएमआरडीए घेत नाही. या परिस्थितीमुळे या भागातील रहिवाशांना पाणी पुरवठा होत नसल्याने सध्या त्यांना पाण्याच्या टँकरसाठी पैसे भरत लागत आहे. ही गावे आणि तेथील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उच्च न्यायालयाचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने महापालिका आणि पीएमआरडीए यांना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी चार मे रोजी ठेवण्यात आली आहे.