वडगाव वनपरीक्षेत्रात वाढताहेत अतिक्रमणे

इंदोरी, ता. १० ः उपवन संरक्षक (पुणे) यांनी जांबवडे येथील राखीव वनक्षेत्रातील अतिक्रमण बांधकाम पाडण्याचे आदेश १५ मार्चला देऊनही वडगाव मावळ वनपरिक्षेत्र कार्यालयाने अद्याप कारवाई केलेली नाही. जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत असल्याची तक्रार बाळू इंगळे व आशा इंगळे यांनी मुख्य वनसंरक्षक वनभवन (पुणे) यांच्याकडे केली आहे.
इंगळे व इंगळे यांचे गेल्या ५० वर्षांपासून जांबवडे येथे स्वमालकीचे जागेत बांधलेले घर आहे. घराला लागूनच वनविभागाचे क्षेत्र आहे. वन क्षेत्रात अतिक्रमण करून संजय इंगळे यांनी व्यावसायिक गाळ्यांचे बेकायदा बांधकाम केले आहे. या अतिक्रमणामुळे बाळू इंगळे यांचे घराचा जाण्या येण्याचा रस्ता पूर्ण बंद झाला आहे. या बद्दलची लेखी तक्रार बाळू इंगळे यांनी जांबवडे ग्रामपंचायतीकडे सात फेब्रुवारी २०२३ रोजी व वडगाव मावळ वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडे सहा फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिली.
ग्रामपंचायतीकडून समक्ष येऊन पाहणी केली. त्यांनी सांगितले की, तेथे बांधलेल्या व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम पूर्णपणे वनविभागाचे राखीव क्षेत्रात असल्याने ग्रामपंचायत काहीही करू शकत नाही, असे बाळू इंगळे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
या वनविभागाचे राखीव क्षेत्रात अतिक्रमण करून व्यावसायिक गाळ्यांचे अवैध बांधकाम केलेले असूनही वडगाव मावळ वनपरिक्षेत्र जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत आहे. बाळू इंगळे व आशा इंगळे यांनी याबाबत चौकशी करावी, अशी मागणी उपवन संरक्षक पुणे यांच्याकडे १७ फेब्रुवारी रोजी केली. त्यांच्याकडूनच अवैध अतिक्रमणाच्या बांधकामावर कारवाई करून अहवाल देण्याचा आदेश वडगाव मावळ वनपरिक्षेत्र कार्यालयास १५ मार्च २०२३ रोजी दिला. त्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यानेच मुख्य वन संरक्षक वनभवन पुणे यांच्याकडे ३१ मार्च रोजी तक्रार करण्यात आली आहे. वडगाव मावळ वनविभाग कार्यालयाकडे संबंधित वनक्षेत्र गट क्र.३४७ व ४०८ चे मोजणी नकाशांची मागणी (२४ फेब्रुवारी) करून ही दिले नाहीत.
इंदोरी व जांबवडे परिसरातील वनक्षेत्राचे राखीव क्षेत्रातील वाढत्या अवैध अतिक्रमणांनी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. वनक्षेत्र विभागाची अवैध अतिक्रमण कारवाईबाबत सर्वांना समान न्यायाची भूमिका नाही, अशी प्रतिक्रिया ही इंगळे यांनी व्यक्त केली.

या प्रकरणी वडगाव परिक्षेत्राचे वनपाल हनुमंत जाधव म्हणाले, ‘‘संबंधित गटांचे नकाशे पुणे जिल्हा वनक्षेत्र कार्यालयाकडून मागविले आहेत. ते आठवड्यात नकाशे मिळतील. संबंधित नकाशे पाहून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.’’