आरटीई शाळांमध्ये अल्पसंख्याक दर्जाचे गौडबंगाल प्रवेशामध्ये अनियमितता ः गेल्या अकरा वर्षात १२४ शाळांनी अल्पसंख्याक दाखला सादर

पिंपरी, ता.२ : अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी ५० टक्के राखीव कोटा आहे. परंतु अनेक शाळांमध्ये प्रवेशामध्ये काही अनियमितता असल्याची बाब समोर आली आहे. शहरात गेल्या अकरा वर्षात १२४ शाळांनी अल्पसंख्याक दाखला सादर करून ‘आरटीई’ला फाटा दिला आहे. परिणामी, आरटीईच्या प्रवेशाला तिलांजली मिळत आहे.
शहरात २०१२ पासून शिक्षण हक्क कायदा लागू केला. त्यातून पळवाट काढण्यासाठी नामांकित शाळांनी पंजाबी, कोकणी, सिंधी, हिंदी, उर्दू, मल्याळम, बौद्ध, ख्रिश्‍चन असा धार्मिक व भाषिक दर्जा प्राप्त केला आहे. प्रत्यक्षात या शाळांमध्ये संबंधित भाषा किंबहुना धार्मिक शिक्षण दिले जात नाही. यावर्षी ३ शाळांनी ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा सादर केला आहे.

नियमाला बगल
‘अल्पसंख्याक’ दर्जा मिळवण्यासाठी नियम अटी व पात्रता या शैक्षणिक संस्थांना पूर्ण कराव्या लागतात. सरकारच्या नियमानुसार या शाळांमध्ये विशिष्ट धर्माच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही ५० टक्के असणे आवश्‍यक आहे. पण या संस्थांकडून या नियमाला बगल दिली जात आहे. अशा शैक्षणिक संस्थांमधील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी संख्या तपासणीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.

अल्पसंख्याक कायदा काय सांगतो
धार्मिक अल्पसंख्याक समूहातील ५० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत व अन्य धार्मिक अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थीदेखील उपलब्ध न झाल्यास या कोट्यातील जागांवर भाषिक अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत. तरी काही जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागी बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन प्रवेश द्यावा. विनाअनुदानित धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या प्रवेश क्षमतेच्या कमीतकमी ५१ टक्के प्रवेश त्यांना प्राप्त असलेल्या दर्जाच्या समूहाच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत.

अनुदान लाटण्यासाठी अल्पसंख्याक
सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून फसवणूक करण्याचा उद्योग सुरू केल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या ११ वर्षांत आरटीईच्या १२४ शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून सूट मिळवली आहे. धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे बाहुल्य असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सुविधा व सोयी उपलब्ध करण्यासाठी दोन लाख अनुदान देण्यात येते. तरी या शाळा पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारत असल्याने पालकवर्ग त्रासला आहे.

कॉन्व्हेंट’ शाळांचे शुल्क कमी
‘कॉन्व्हेंट’ शाळांचे शुल्क कमी असते. या शाळा ‘अल्पसंख्याक कायद्याची अंमलबजावणी करत आहेत. त्यांच्याकडे ५० टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्याक असतात. मात्र आता ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा प्राप्त शाळांचे शुल्क लाखाच्या घरात आहे. या शाळांनी ‘कॉन्व्हेंट’ शाळाप्रमाणे शुल्क कमी आकारावे, अशी मागणी आरटीई पालक संघाचे अध्यक्ष हेमंत मोरे यांनी केली आहे.

विभाग - एकूण शाळा -अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळा
पिंपरी विभाग - १०९ - ३२ -
आकुर्डी विभाग- १७२ - ९२

कोट
‘‘तीन वर्षे सातत्याने अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळेने नियम मोडल्यास त्यांचा दर्जा काढून घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या शाळा आरटीईअंतर्गत नोंदणीसाठीही पात्र होऊ शकतात. त्यामुळे आरटीईतील शाळांची संख्या वाढेल. अशा शाळांवर नजर ठेवून आहोत.’’
-संजय नाईकडे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग